काठमाडौं। मुलुककै पहिलो व्यवस्थित यातायात सुरुङमार्गका रूपमा रहेको नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको आज औपचारिक उद्घाटन हुँदैछ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)का अध्यक्षसहितका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा बिहान १०:२५ बजे सुरुङमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। उद्घाटनपछि निर्माणपक्षले सुरुङमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री लम्साल, जापानी राजदूत र जाइका अध्यक्षले सुरुङभित्र गाडी चलाएर औपचारिक आवागमनको सुरुआत गर्नेछन्। पहिलो चरणमा एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन र अन्य अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई मात्र प्रवेश दिइनेछ।

सुरुका केही दिन सुरक्षा अवस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनको पूर्ण परीक्षण गरेपछि मात्रै सबै वर्गका सवारीसाधनका लागि सुरुङ खुला गरिनेछ। परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।

कुल दुई हजार ६८८ मिटर लामो यस मुख्य सुरुङमार्गमा पूर्ण रूपमा सवारी सञ्चालन भएपछि भने निश्चित टोल शुल्क तोकिएको छ। सडक विभागका अनुसार कार र भ्यानले काठमाडौं भित्रिँदा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

मिनीबस, ट्रक र टिपरले काठमाडौं आउँदा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ भने ठूला बस र ट्रकका लागि काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ। सुरुङमार्गमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सुरक्षाका कारण पैदलयात्री, दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे सवारीका साथै डिजेल, पेट्रोल, ग्यासलगायत प्रज्ज्वलनशील र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई सुरुङमार्ग प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आयोजनामा मुख्य सुरुङबाहेक आकस्मिक प्रयोगका लागि छुट्टै उद्धार सुरुङको पनि निर्माण गरिएको छ।

जापानको हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण गरेको यस सुरुङमार्गमा दमकल, सिसीटिभी क्यामेरा, अक्सिजनको निरन्तर प्रवाह, सञ्चार तथा आपत्कालीन उद्धारको आधुनिक प्रविधि जडान गरिएको परामर्शदातृ संस्थाका इन्जिनियर रमेशप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका-१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकास्थित सिस्नेखोलामा टुङ्गिने यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगाको उकालो, घुमाउरो बाटो र ट्राफिक जामबाट मुक्ति मिल्नुका साथै यात्रुको झन्डै एक घण्टा समय र इन्धन बचत हुनेछ।

जापान सरकारको २१ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको छ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको यो आयोजना कोरोना महामारी र अन्य प्राविधिक जटिलताका कारण तोकिएको ४२ महिनाको समयभन्दा केही ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो। हाल सुरुङको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक तथा सुरक्षाकर्मी खटाइइसकेको छ।