काठमाडाैं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखाउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको बताएका छन्।

इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र नीतिगत सुधारका लागि यो समय निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

विगत लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रको ऐतिहासिक सुधारका सन्दर्भमा शैलजा आचार्यको नाम अग्रपंक्तिमा लिइने गरिएको स्मरण गर्दै उनले अबका दिनमा सही निर्णय र दृढ इच्छाशक्ति देखाउन सके त्यो स्थानमा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नाम आउन सक्ने दाबी गरे।

अध्यक्ष कार्कीले विक्रम संवत् २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले लिएको उदार जलविद्युत नीतिकै जगमा देश आज १६ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै ऊर्जा व्यापारको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सफल भएको स्पष्ट पारे।

यदि जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नगराइएको र उनीहरूको लगानी नभएको भए देशले अहिले पनि देशव्यापी रूपमा चरम लोडसेडिङको सामना गरिरहनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो।

यसपटक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निजी क्षेत्रका पुराना र जटिल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै उनले यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू निकै आशावादी रहेको बताए।

इप्पानले विगत दुई-तीन वर्षदेखि निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका मागहरू र ऊर्जा क्षेत्रको साझा वाचापत्रमा समेटिएका कतिपय विषयहरू यस वर्षको बजेट तथा नीतिमा परेकाले अब निजी क्षेत्रका कामहरूले गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

विशेषगरी ‘टेक अर पे’ (लेऊ या तिरेऊ) को अवधारणामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र निवेदन दिएको १८० दिनभित्र पीपीए प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सरकारी घोषणा सकारात्मक भएको कार्कीको ठहर छ।

विगतका बजेटहरूमा पनि धेरै राम्रा कुराहरू आए पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँ फितलो रहने गरेको तीतो यथार्थ सुनाउँदै उनले यसपटक सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको बलियो उपस्थिति रहेकाले नीति र बजेटका घोषणाहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुने बलियो विश्वास निजी क्षेत्रले राखेको उल्लेख गरे।

मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा उद्यमीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) को म्याद थप सम्बन्धी विवादलाई तत्काल सुल्झाउन सरकारसँग जोडदार माग गरे।

आरसीओडीको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पटक-पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) मा पुगेर पनि अझैसम्म अनिर्णित बनेको भन्दै उनले मन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै म्याद थपिदिने आशा व्यक्त गरे।

यसका साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा जलविद्युत कम्पनीहरूको सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन (आईपीओ) को प्रक्रिया विगत लामो समयदेखि ठप्प हुँदा ठूलो पूँजी फ्रिज भएको तर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको दुई-तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको, तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय धाउँदा समेत यो समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गर्दै उनले वर्तमान सरकारले ऊर्जा उत्पादकहरूको यो वित्तीय समस्यालाई चाँडै निकास दिने भरोसा प्रकट गरे।