काठमाडौं। नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानको विषयलाई लिएर सरकारका दुई शीर्ष नेतृत्वबीच नै स्पष्ट नीतिगत मतैक्यता नहुँदा नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‌मा उभिएर सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षका रूपमा बेलायतलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेको केही समयमै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले त्यसको बचाउ र फरक व्याख्या गरेपछि सरकारको कूटनीतिक जग र आन्तरिक समन्वयको अभाव छताछुल्ल भएको हो।

कार्यपालिकाका प्रमुख र कूटनीतिको कमान्ड सम्हाल्ने परराष्ट्रमन्त्रीबीच एकै विषयमा दुई फरक धारणा सार्वजनिक हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि नै संशय पैदा गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऐतिहासिक सुगौली सन्धिका बेलाको नक्सांकन र दस्तावेजहरू बेलायत सरकारसँग सुरक्षित रहेकाले यो समस्याको समाधानका लागि बेलायतलाई पनि सरोकारवाला पक्षका रूपमा भित्र्याउनुपर्ने रणनीति अघि सारेका थिए।

समस्याको औपनिवेशिक जरा कोट्याउँदै प्रधानमन्त्रीले राखेको यो धारणा देशभित्रको राजनीतिक वृत्त र राष्ट्रवादी जनमतका लागि प्रिय सुनिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको स्थापित मान्यताभन्दा निकै भिन्न थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको धारणा सधैँ ‘एक स्वर’ मा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले संसद् र घरेलु राजनीतिलाई रिझाउन आक्रामक कूटनीति अपनाउने र परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसको बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिलालाई विशुद्ध द्विपक्षीय विषय मान्दै आएको छिमेकी मुलुक भारतले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावलाई तत्कालै र औपचारिक रूपमै अस्वीकार गरिदियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाह्य मध्यस्थता वा तेस्रो पक्षको संलग्नताको सम्भावनालाई पूर्णतः खारेज गर्दै स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूबाटै बाँकी रहेका विवादित क्षेत्रको समाधान खोजिने आफ्नो परम्परागत अडान दोहोर्‍यायो।

भारतको कडा र स्पष्ट प्रतिक्रियापछि उत्पन्न कूटनीतिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आफैँ अग्रसर हुनुपर्‍यो। आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा र स्वदेश फर्किएपछि संसद्‌मै स्पष्टीकरण दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास गरे।

उनले नेपालले सीमा विवादको कूटनीतिक टेबलमा बेलायतको प्रत्यक्ष सहभागिता वा मध्यस्थता नखोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आशय केवल ऐतिहासिक दस्तावेज र पुराना नक्साहरू प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मात्र सीमित रहेको प्रष्ट्याए।

परराष्ट्रमन्त्रीको यो स्पष्टीकरणले भारतसँगको कूटनीतिक संवादको ढोका बन्द हुनबाट त बचायो, तर यसले देशभित्र भने सरकारको दोहोरो चरित्र र नीतिगत अस्पष्टतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरिदियो।

कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै मन्त्रिपरिषद्‌भित्र परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई लिएर यति ठुलो विरोधाभास देखिनु राज्यकै कूटनीतिक कमजोरी हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको धारणा सधैँ ‘एक स्वर’ मा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले संसद् र घरेलु राजनीतिलाई रिझाउन आक्रामक कूटनीति अपनाउने र परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसको बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यो विरोधाभासले गर्दा आगामी दिनमा भारतसँग हुने सीमा वार्ताहरूमा नेपालको बार्गेनिङ शक्ति बलियो हुनुको साटो झन् कमजोर बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको आधिकारिक अडान कुन हो भन्ने संशय सधैँ कायम रहने देखिन्छ।