काठमाडौँ । मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्न सरकारले सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गरेको   सुदन गुरुङले बताएका छन्।

बिहीबार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको सन्दर्भमा आयोजित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यसपटक विगतको अनुभवलाई समेटेर थप प्रभावकारी कदम चालिएको स्पष्ट पारे।

विपद्को समयमा नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको र विभिन्न टोलीहरू कार्यक्षेत्रमा परिचालन भइसकेका छन्।

मन्त्री गुरुङले परम्परागत रूपमा गरिने मन्त्रीहरूको निरीक्षण भ्रमणभन्दा पनि यसपटक जनताको सुरक्षा र तत्काल उद्धार कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए। विपद् परेको खण्डमा हेलिकप्टरसहितका सम्पूर्ण स्रोत–साधनहरू नागरिकको सेवामा तुरुन्त परिचालन गर्ने गरी विशेष कार्ययोजना बनाइएको उनको भनाइ छ।

विगतका सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै गृह प्रशासनमा रहेका कमजोरीहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकको सुरक्षा र सेवा नै सरकारको मुख्य दायित्व भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयलाई देशका प्रत्येक नागरिक, विशेष गरी महिलाहरूका लागि एउटा भरोसायोग्य र सुरक्षित संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्रालयलाई आत्मीयताको केन्द्र बनाउने सन्दर्भमा उनले गृहमन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती जस्तै हुनुपर्ने र हरेक नारीको सुरक्षाका लागि मन्त्रालय परिवार बनेर उभिने भावुक धारणा राखे। अहिले नेपाल प्रहरीले पनि विगतको तुलनामा निकै प्रभावकारी र सक्रिय रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको उनले दाबी गरे।

अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षाको सवालमा गृह प्रशासन दृढताका साथ अघि बढेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले उच्च प्रहरी अधिकारीहरूसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

कानून कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक पक्षपात वा दबाबलाई स्वीकार नगरिने उनले प्रष्ट पारे। गलत क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहको भए पनि उसलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

यसका साथै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट मूल्यांकन गरिने र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। गृह प्रशासनलाई चुस्त बनाउनका लागि कर्मचारीहरूको बढुवा र सरुवालाई पूर्ण रूपमा कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ।

विगतमा देखिने गरेको राजनीतिक दबाब, पहुँच र चलखेलको अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै अब कर्मचारीको क्षमता, इमानदारिता र कामको नतिजाका आधारमा मात्रै पदोन्नति गरिने कडा निर्देशन गृह प्रशासनलाई दिइएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।