काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्षको ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततालाई लिएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै बयानका लागि उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरेको छ।

हाल उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका देउवा दम्पती नेपाल नफर्किएका कारण देउवा परिवारका कोही सदस्य नभेटिएपछि प्रतिनिधि र स्वकीय सचिवको रोहबरमा उक्त म्याद तामेल प्रक्रिया पूरा गरिएको हो।

कागजी रूपमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको कुनै लिखित संलग्नता नदेखिए पनि ठेक्काको डिजाइन, प्याकेज निर्माण र ठेकेदारहरू मिलाउने काममा आरजु राणा र उनका छोरा जयवीर देउवासहितको समूह संलग्न रहेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले फोन सम्पर्कको विश्लेषण र अन्य प्राप्त सूचनाका आधारमा यो कडा कदम चालेको हो।

यस खरिद प्रक्रियामा टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा नै स्थापित प्रक्रियाहरू मिचेर बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का सुम्पिइएको पाइएको छ, जसका कारण राज्यकोषमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्न गई ठूलो नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।

यसै सिलसिलामा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अन्य १० जनाभन्दा बढी प्राविधिक तथा उच्च कर्मचारीहरूसँग धमाधम बयान लिने कार्य भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस संवेदनशील विषयको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै अख्तियारको कामकारबाहीमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि अख्तियारले थप जनशक्ति परिचालन गरेर अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो र आगामी एक हप्ताभित्रै यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ।

डा. आरजु राणा देउवामाथि यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बयानका लागि म्याद तामेल गर्नुअघि नै उनीमाथि अर्को मुद्दा प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो।

सोही मुद्दाका कारण हाल विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीले दुई दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा लिखित पत्र पठाएर आफूहरू दुई महिनापछि मात्र नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए।