काठमाडौं। वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा समावेश भएका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ।

सोही कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारिसकेको छ, जसले आन्तरिक रूपमा एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने, उद्योगहरूमा खनिज इन्धनको सट्टा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने र आधुनिक ‘स्मार्ट ग्रीड’ मार्फत वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस रणनीतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याएर बढी मूल्य पाइने साँझको पिक समयमा निर्यात गरी अधिकतम लाभ लिने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित विभिन्न कार्यदलहरूले यस क्षेत्रका विद्यमान समस्या पहिचान र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू गरेका छन्।

सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी यसलाई थप पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित अर्को समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्दै अनुमतिपत्र लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कडा कदम चाल्न सिफारिस गरेको छ।

सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने वि.सं. २०७६ भन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएर पनि कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाटका ११ आयोजनालाई खारेजीमा लैजान सिफारिस गरिएको छ।

मन्त्रालयले कामको प्रगति राम्रो भएका आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र समस्याग्रस्त ४ हजार १२१ मेगावाटका ७५ आयोजनाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।

वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीको सेयर संरचना उत्पादन अनुमति पाएपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पिपिए गर्नुपर्ने १ सय ७६ वटा आयोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई समेटेर पाँचवर्षे योजना बनाउनुका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने संस्थागत सुधारको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ।

विद्युत् उत्पादनका साथै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये ७० अर्ब रुपैयाँ निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि मात्र छुट्याइएको छ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माणले गति लिएको छ भने नयाँ खिम्ती-बाह्रबीसे-काठमाडौँ र हेटौँडा-रातमाटे-लप्सीफेदी-न्यू दमौली-न्यू बुटवल जस्ता ठूला प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ। अ

न्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बुटवल-गोरखपुर र इनरुवा-पूर्णिया लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने ढल्केबर-मुजफ्फरपुर-सीतामढी र चिलिमे हब-केरुङ जस्ता लाइनहरूको अध्ययन सकेर निर्माण प्रक्रिया थालिनेछ।

आगामी आवभित्र नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुर्‍याउने र काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने सरकारको योजना छ।

सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइका लागि टोल फ्री नम्बर ११५१ लाई चौबिसै घण्टा सक्रिय बनाएको छ भने अनुगमन र कार्यसम्पादन परीक्षणका लागि ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरेको छ।

सिँचाइतर्फ पनि मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाहरूलाई गति दिन विशेष ध्यान दिएको छ, जसअन्तर्गत सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको कामलाई तीव्र बनाउन व्यवसायी परिचालन गरिएको छ।

ऊर्जासँगै पानीको बहुउपयोग र अनुसन्धानका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्दै सरकारले समग्र ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।