धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा परम्परागत विकासको परिभाषाभन्दा बाहिर निस्केर नयाँ नवीन सोच अगाडि सार्ने प्रयास गरिएको छ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै सडक, पुल, सिँचाइ आयोजना र भवन निर्माण जस्ता घोषणा दोहोरिए पनि यसपटक सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमलाई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका रूपमा नभई आपसमा जोडिएका विकासका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यही असार १ गते सार्वजनिक गरिएको कुल ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा ‘एक स्थानीय तहः दुई उत्पादन’, ‘एक घरः एक धारा’ जस्ता पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उत्पादन, रोजगारी, डिजिटल सुशासन, युवा उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गर्दै जलवायु परिवर्तन र जनस्वास्थ्यलाई कृषि बजारसँग जोड्ने प्रादेशिक रोडम्यापको खाका कोरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र कृषि अध्ययन गरेका युवा जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानका लागि २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी स्थानीय रैथाने उत्पादनको भौगोलिक संकेत पहिचान, प्याकेजिङ र ‘सुदूरकोसेली’ अवधारणामार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालित ‘सुदूरकोसेली घर’ मार्फत नौवटै जिल्लाका उत्पादन प्रवर्द्धन गरी कृषकलाई मूल्य शृङ्खलामा सहभागी गराउने आर्थिक मामिला मन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगको रणनीति छ।

बजेटले सामाजिक रूपान्तरण र लक्षित वर्गको उत्थानका लागि पनि नयाँ योजना अघि सारेको छ। गरिबी सूचकांकमा पछाडि रहेका अछाम, बाजुरा, बैतडी र डोटीका निश्चित स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत पोषण र आयआर्जन सुधार गरिनेछ।

मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ भने आधुनिक प्रविधिले विस्थापित हुन लागेका हल-गोरुपालक किसानका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

उच्च पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा बृहत्तर भेडापालन र ऊन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ६ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउन सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने नीति लिइएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उपचार र भौतिक निर्माणबाहेक सामाजिक चेतनालाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ। बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई १ करोडसहित निरन्तरता दिइएको छ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च तथा चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबीएस/एमडीजिपी अध्ययनका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्तिमा ४ करोड ५० लाख र सामुदायिक क्याम्पसमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

स्वास्थ्यतर्फ ‘मेरो स्वास्थ्यः मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने र मानसिक रोगको समुदायस्तरमै सम्बोधन गरिनेछ भने थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया जस्ता रोगको पहिचान र उपचारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

जलवायुमैत्री नमूना गाउँ, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र सामुदायिक गौशालालाई उत्पादन केन्द्र बनाउने जस्ता राम्रा कार्यक्रम समेटिए पनि बजेटको वास्तविक परीक्षा यसको कार्यान्वयनमा हुने देखिन्छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष भरत शाहका अनुसार विगतमा पनि धेरै कार्यक्रम घोषणा भए पनि अपेक्षित परिणाम नआएकाले यसपटक अन्तरसरकारी समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन मुख्य चुनौती बन्नेछ।

यता बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका राजनीतिक दलहरूमा असन्तुष्टि र मतभेद कायमै छ। यद्यपि, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई आपसी छलफलबाट टुङ्ग्याइने र असार २३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल भएपछि सबैको सहमतिमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।