काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै सोमबार मधेसमा करिब २० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच रहेको जानकारी दिइएको हो।

समितिको बैठकमा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको खडेरीसँगै मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढेको, खानेपानीको अभाव देखिएको र सरसफाइ व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था, भूमिगत जलको अवस्था, खडेरी प्रभावित समुदायको अवस्था, जल पुनर्भरण तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई समेटिएको छ।

डा. पाण्डेका अनुसार मधेसमा सहरी क्षेत्रमा समेत खानेपानीको व्यवस्थित आपूर्ति हुन नसकेको र ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदाय अझ बढी प्रभावित रहेको अध्ययनले देखाएको छ। नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा धेरै सामुदायिक ह्यान्डपम्प तथा स्यालो ट्युबवेल प्रयोगविहीन बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सचिव डा. पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलको पुनर्भरण र निष्कासनबीच सन्तुलन बिग्रँदै गएको देखाएको छ। विगतमा भूमिगत जल पुनर्भरणको अवस्था सकारात्मक रहे पनि पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक दोहन, जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित विकासका कारण पानीको स्रोतमा दबाब बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अध्ययनका क्रममा मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको पाइएको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्यालो ट्युबवेल र ह्यान्डपम्पहरू सुक्दै गएको तथा गरिब तथा विपन्न समुदायमा खानेपानीको पहुँच थप कठिन बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले मधेसमा ४ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट, समुदायको सहभागिता र व्यवस्थापनको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाएको छ। त्यस्तै ढल प्रशोधन तथा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको र यसले जनस्वास्थ्यमा असर पारिरहेको औंल्याइएको छ।

समितिको अध्ययनले खानेपानी समस्या केवल स्रोतको मात्र नभई व्यवस्थापन र शासन प्रणालीसँग पनि जोडिएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव तथा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली नहुँदा समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनादेखि दीर्घकालीन जलस्रोत व्यवस्थापनसम्मका सुझाव दिइएको छ। भूमिगत जलको दिगो उपयोग, जल पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण, चुरे–भावर क्षेत्रको संरक्षण, खानेपानी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नीतिगत सुधारका लागि भूमिगत जल दोहन व्यवस्थापन नीति, जलस्रोत संरक्षण तथा पुनर्भरणमा लगानी, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय, अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रणाली

विकास, समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि र विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।

समिति सचिव पाण्डेले प्रतिवेदनलाई सुझावसहित अन्तिम रूप दिएर सरकार कार्यान्वयनका लागि पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।