काठमाडौं। प्रस्तावित “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” का कतिपय प्रावधानहरूले व्यवसायलाई संकुचित पार्न खोजेको भन्दै नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूसँग नीतिगत बहस र दबाब बढाउन थालेका छन्।

यसै सिलसिलामा १४ वटा विभिन्न शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संघ-संस्था तथा ‘फ्री कन्सल्टेन्ट ग्रुप’ का प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यदलको टोलीले सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यसँग विशेष छलफल गरेको छ। सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले नियमावलीका अव्यावहारिक बुँदाहरूमा सुधार र परिमार्जनको माग राख्दै संयुक्त रूपमा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र महामन्त्री आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

विशेष गरी वैदेशिक अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या र पूँजी पलायनलाई व्यवस्थित गर्ने बहानामा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियमावलीमा धरौटी रकमको सीमा वृद्धि, कडा नवीकरण प्रक्रिया तथा कन्सल्टेन्सीहरूको वर्गीकरण जस्ता प्रावधानहरू समेटिएका छन्।

छलफलका क्रममा परामर्श व्यवसायीहरूले यस्ता कतिपय अव्यावहारिक व्यवस्थाले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र वर्षौँदेखि अर्बौँको लगानी गरिरहेका वैधानिक व्यवसायीहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमै ठूलो संकटमा पर्ने भन्दै रास्वपाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाएकोमा व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति रहेको छ।

व्यवसायीहरूको मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै रास्वपा महामन्त्री आचार्यले नियमावलीमा उठाइएका विषयहरू र व्यवसायीका चासोहरूलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएए। देशको अर्थतन्त्र र लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी भन्दा पनि नियमनमुखी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले यस विषयमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग आवश्यक परामर्श गर्ने उल्लेख गरे।

साथै आगामी दिनमा यो नियमावलीलाई बढी व्यवहारिक र उद्योगमैत्री बनाउनका लागि नीतिगत तहमा आवश्यक समन्वय, संवाद र सकारात्मक पहलकदमी लिने आश्वासन समेत महामन्त्री आचार्यले दिएका छन्। रास्वपाको सकारात्मक प्रतिक्रियापछि व्यवसायीहरूले यस संवादलाई उत्साहजनक रूपमा लिँदै आगामी दिनमा पनि नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य जारी राख्ने बताएका छन्।