कक्रोच पार्टीको ‘संसद् मार्च’ ले गर्माएको भारतीय राजनीति
दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा
नयाँ दिल्ली। ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आह्वान गरेको ‘संसद मार्च’ का क्रममा सोमबार राजधानी नयाँ दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाइएको छ भने प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच चौतर्फी झडप भएको छ।
नीटका परीक्षार्थीहरूको मुद्दा, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र सोनम वाङचुकको रिहाइको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हजारौँ विद्यार्थी तथा युवाहरूले जन्तर मन्तर, रायसिना रोड, रफी मार्ग र कर्तव्य पथ क्षेत्रलाई तताएका छन्। प्रदर्शन चर्किएपछि सरकारका तर्फबाट वार्ताको पहल गरिएको छ।
आन्दोलनकारीका तर्फबाट प्रवक्ता आशुतोष रांका र सौरव दासले मन्त्री निवासमा केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँग भेटवार्ता गर्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, सोनम वाङचुकको रिहाइ तथा कानुनी कारबाहीको अन्त्य, र नीट पेपर लीक प्रकरणपछि आत्महत्या गरेका परीक्षार्थीका परिवारलाई १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको तीन बुँदे माग बुझाएका छन्।
संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकै बेला संसद् भवन बाहिर तनाव बढेपछि कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कारगेट परिसरबाट बाहिरिएको थियो। संसद् भवन वरपर करिब ८ हजार प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरी व्यापक ब्यारेकेडिङ गरिएको छ।
आन्दोलनमा तृणमूल कांग्रेसकी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेता प्रकाश राज, अभिनेत्री शबाना आजमी तथा आम आदमी पार्टी र अन्य विपक्षी दलका नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुल्याप प्रहार गरी बल प्रयोग गरेको आरोप आन्दोलनकारीले लगाएका छन् भने प्रदर्शनकारीहरूले जस्तोसुकै दमनको सामना गरे पनि आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन अगाडि नेपालको पछिल्लो आन्दोलन जस्तै परिस्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका भिडियोहरूसमेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्।
लामो समयदेखि भोक हड्तालमा रहेका र हाल सफदरजङ्ग अस्पतालमा राखिएका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले आफू स्वस्थ रहेको भन्दै संसद् मार्चमा सहभागी हुन अनुमति मागेका थिए।
उनले सरकारले शिक्षा व्यवस्थाको असफलता स्वीकार्नुपर्ने वा सांसदहरूले यो मुद्दा संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएमा आफ्नो अनसन समाप्त गर्ने शर्त राखेका छन्। उता सीजेपीका अध्यक्ष अभिजित दीपकेले स्वास्थ्य समस्याका कारण आफ्नो भोक हड्ताल तोडेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा अभिजित दीपकेलाई नियन्त्रणमा लिइएको र १२ वर्षकी बालिका तथा अन्य प्रदर्शनकारीहरूको टाउको फुटेको दाबी सामाजिक सञ्जालमा गरिए पनि दिल्ली प्रहरीले त्यसलाई भ्रामक र झुटो भन्दै खण्डन गरेको छ।
सीजेपीको यस आन्दोलनलाई लिएर भारतीय राजनीति र संसदमा समेत तीव्र बहस सुरु भएको छ। कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले राज्यसभामा विद्यार्थी तथा युवामाथि भएको लाठीचार्जको कडा विरोध गर्दै मोदी सरकारले युवाको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवाल र पूर्वउपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोडिया, कंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा, समाजवादी पार्टीका सांसदहरू प्रिया सरोज, राजीव राय र इक्रा हसनलगायतका नेताहरूले सरकारलाई अहंकार त्यागेर आन्दोलनकारीका जायज मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
मन्त्री जेपी नड्डाले सीजेपीका मागहरू पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि सरकारका तर्फबाट आधिकारिक प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने सीजेपीले जनाएको छ।
सीजेपीको समर्थनमा २१ दिनदेखि अनशनमा बसेका अभियानकर्मी तथा शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुकलाई शनिवार सुरक्षाकर्मीहरूले बलपूर्वक अस्पताल लगेपछि तनाव चुलिएको हो। उनले अस्पतालमा पनि अनशन जारी राखेका छन्।
दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई मार्च गर्ने अनुमति नभएको बताएको छ। तर सीजेपीका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार अनुमति नभए पनि प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनतिर बताएका थिए।
सीजेपीको स्थापना अभिजित दीपकेले गरेका हुन्।
पार्टी भनिए पनि सीजेपी कतै दर्ता भएको राजनीतिक संस्था भने होइन। प्रश्नपत्र बाहिरिनेसहित परीक्षामा हुने अनियमितताको विरोध गर्न गत मे महिनामा अनलाइन मञ्चमा व्यङ्ग्यात्मक आन्दोलनका रूपमा यो समूह अगाडि आएको थियो।
त्यसपछि सीजेपीले ठूलो समर्थन पाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अनियमितताको जिम्मेवारी धर्मेन्द्र प्रधानले लिनुपर्ने र राजीनामा दिनुपर्ने माग सीजेपीका समर्थकहरूको छ। तर प्रधानले सीजेपी र त्यसका समर्थकहरूलाई “उच्छृङ्खल तत्वहरूको बी-टीम” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
भारतमा राजनीतिक विरोधप्रदर्शन हुनु सामान्य कुरा हो। तर सुरक्षाको कडा प्रबन्ध, सार्वजनिक भेलामाथिको प्रतिबन्ध र विपक्षीहरू विभाजित भएको हुनाले केही वर्षयता भारतको राजनीतिक सत्ताकेन्द्र रहेको दिल्लीमा यसरी व्यापक विरोधप्रदर्शन हुने गरेको थिएन।
विगतमा मध्यदिल्लीमा ठूला जनप्रदर्शनहरू हुँदा राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ। यसअघि दिल्लीमा केन्द्रित भएरै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र किसान आन्दोलन पन भएका थिए।
तर संसद् भवनवरिपरि नै यस्ता दृश्यहरू विरलै हुने गरेका छन्।
तात्कालीक राजनीतिक प्रभाव जस्तोसुकै भए पनि सोमवारका घटनाक्रमलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो हालैका वर्षहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध राजधानीमा भएको सबैभन्दा ठूला सार्वजनिक विरोधप्रदर्शनमध्ये एक हो।






डिसी नेपाल





Facebook Comment