काठमाडौं । भारतमा नीट-युजी परीक्षाको प्रश्नपत्र लीक र शैक्षिक अस्तव्यस्ततालाई लिएर सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले यतिबेला नयाँ दिल्लीको राजनीति तताएको छ। ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का संयोजक अभिजीत दिपके, सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुक, हजारौँ विद्यार्थी, अभिभावक तथा विपक्षी दलका नेताहरू राजधानीको जन्तर मन्तरमा आन्दोलित छन्। उनीहरूको मुख्य र पहिलो माग केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा रहेको छ।

जुलाई २० मा सीजेपीको प्रतिनिधिमण्डलले केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँग भेट गरी आफ्ना माग पत्र बुझाएको थियो। सरकारले संसदको मनसुन सत्रमा यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्न तयार रहेको र मन्त्री प्रधानले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफदेहिताका लागि तयार रहेको बताएका छन्।

तर, मन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म जन्तर मन्तर नछाड्ने अडानमा प्रदर्शनकारीहरू कायम छन्। यसै सन्दर्भमा, मोदी सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजनीतिक वा जनदबाबका आधारमा हटाउन किन अस्वीकार गर्छ भन्ने विषयमा भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरूले विस्तृत चर्चा गरेका छन्।

वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय त्रिवेदीका अनुसार सन् २०१४ यता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक शैली हेर्ने हो भने जनदबाब वा विपक्षीको मागका आधारमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका उदाहरण अत्यन्तै दुर्लभ छन्।

सन् २०१५ मा तत्कालीन मन्त्री राजनाथ सिंहले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए- ‘यहाँ राजीनामा हुँदैन भैया, यो युपीए होइन, एनडीएको सरकार हो।’ यसले पनि मोदी सरकार दबाबमा परेर निर्णय नलिने नीतिमा स्पष्ट रहेको देखाउँछ।

‘सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’ का फेलो डा. राहुल वर्मा र वरिष्ठ पत्रकार रशीद किद्वईका अनुसार मोदी सरकारका लागि नैतिक जिम्मेवारीभन्दा पनि निर्णयको ‘चुनावी असर’ कस्तो पर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विश्लेषक किद्वई भन्छन्, “यदि आन्दोलन वा विपक्षी दबाबका कारण मन्त्रीको राजीनामा लिइयो भने यसले सरकार कमजोर रहेको र विपक्षीको मनोबल बढाउने सन्देश जान्छ। जबसम्म कुनै आन्दोलनले बीजेपीको चुनावी जित्ने क्षमतामा सोझै आघात पुर्याउँदैन, तबसम्म सरकार झुक्ने छैन।” यसको उदाहरणका रूपमा उत्तर प्रदेश र पञ्जाब चुनावअघि फिर्ता लिइएको विवादित कृषि कानुनलाई लिन सकिन्छ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सीजेपीका अभिजीत दिपके र सोनम वाङचुकले भने शिक्षा प्रणालीमा भएको यत्रो ठूलो धाँधली र दर्जनौँ विद्यार्थीको आत्महत्याको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हुने भएकाले धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक चौधरीका अनुसार कुनै पनि विवादित मामलाको अनुसन्धान भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिनु न्यूनतम राजनीतिक जवाफदेहिता मानिन्छ। यदि मन्त्री निर्दोष साबित भएमा पछि पुनः मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन सकिने विकल्प सधैँ खुला रहन्छ।

हालका लागि सरकारले संवादको ढोका खोलेको र संसदमा छलफलको आश्वासन दिएको भए तापनि आगामी महिनाहरूमा हुने राज्य सभा निर्वाचनहरूमा यस आन्दोलनले कस्तो प्रभाव पार्छ, सोही आधारमा मात्र मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको भविष्य तय हुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।