काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्वोच्च अदालतका चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेपछि नेपालको न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग पैदा भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कार्यसम्पादनमा असहयोग र जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेपछि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत महाअभियोगको मस्यौदा तयार पारेको दाबी गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीका अनुसार ६८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित निष्पक्षता र कार्यक्षमताको अभावलाई मुख्य आधार बनाएर प्रस्ताव तयारी अवस्थामा राखिएको छ। महाअभियोगको सूचीमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदी छन्।

चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि अदालतभित्र झाँगिएको आन्तरिक बेमेल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेका कारण न्यायाधीश सुवेदीप्रति बढेको शंकालाई यस कदमको मुख्य कारक मानिएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा लामो संघर्षपछि लागू भएको ‘गोला प्रथा’ (पेसी व्यवस्थापन प्रणाली) हटाउन ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बाट नियमावली संशोधन गर्न असमर्थ भएपछि न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन गरी पेसी तोक्ने अधिकार पुनः प्रधानन्यायाधीशमा निहीत गराउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो: सरोकार कि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप?

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभाबाट एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यु) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनु र न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने धम्की दिइनुलाई विधिको शासनमाथिको प्रहार भनेका छन्। यस विज्ञप्तिलाई लिएर नेपालभित्र दुईवटा स्पष्ट दृष्टिकोण देखा परेका छन्।

मानव अधिकार र विधिको शासनको दृष्टिकोण

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पालना भए/नभएको अनुगमन गर्नुलाई स्वभाविक मानिन्छ।

समर्थकहरूका अनुसार, पर्याप्त संवैधानिक आधारविना न्यायाधीशमाथि दबाब वा महाअभियोगको धम्की दिनुले न्यायालयको निष्पक्षता समाप्त पार्ने भएकाले यस्तो चासो हस्तक्षेप नभई विश्वव्यापी मानव अधिकार मापदण्डको सम्झौता मात्र हो।

राष्ट्रिय सम्प्रभुता र आन्तरिक मामिलाको दृष्टिकोण

अर्कोतर्फ, नेपालको संविधानअनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र महाअभियोग लगाउने अधिकार पूर्ण रूपमा नेपालको सार्वभौमसद् र संवैधानिक निकायहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ।

राज्यको शक्ति सन्तुलन मिलाउने वा न्यायपालिकाभित्रका विसङ्गति अन्त्य गर्न चालिएका कदमहरूलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले दबाबमूलक विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई मुलुकको आन्तरिक स्वायत्तता र संसदीय विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ।

महाअभियोग र संसद् अधिवेशनको निरन्तरतासंविधानको धारा १०१ अनुसार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा विगतमा पनि चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र सुशीला कार्कीको प्रकरणमा महाअभियोगको प्रयोग राजनीतिक वा न्यायिक सन्तुलन बदल्ने हतियारका रूपमा देखिएको थियो।

अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य नगरिनु र महाअभियोगको प्रस्ताव तयारी अवस्थामा राखिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा रणनीतिपूर्वक जोडिएर हेरिएको छ। यदि संसद् अधिवेशन चालू रहेमा वा जुनसुकै बेला दर्ता गराउन सक्ने गरी खुला राखिएमा महाअभियोग दर्ता हुनासाथ न्यायाधीशहरू निलम्बनमा पर्नेछन्।

यसले गर्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दाहरू प्रभावित हुने र सर्वोच्चको संरचना नै सरकार अनुकूल बनाउन सजिलो हुने विश्लेषण गरिएको छ।

संसद् अधिवेशन चालु राख्नुका पछाडि नियमित विधायिकी कामभन्दा पनि न्यायाधीशहरूमाथि मनोवैज्ञानिक र कानुनी दबाब कायम राख्ने रणनीति हुनसक्ने आशंका बलियो बनेको छ।