बुटवल । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले आजै सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने भएका छन्। नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता अन्त्य हुने निश्चित भएको हो।

यसअघि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले असारको अन्तिम साता नै एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसयता लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिएनन्। शनिबार एमाले र नेकपाबीच सातै प्रदेशमा संयुक्त रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि भने कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। कांग्रेसको तर्फबाट शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सरकारमा सहभागी छन्।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले एमालेले नेकपासँग सत्ता सहकार्यको औपचारिक सहमति गरेपछि कांग्रेस सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको बताए।

उनले भने, “सबै मन्त्रीहरू जम्मा भएर सकभर आजै राजीनामा बुझाउँछौं। हामी हटेपछि उहाँहरूले बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै कांग्रेसले सरकार गठनको प्रयास गर्छ।”

सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले पनि पार्टीको निर्देशनअनुसार निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए।

उनले भने, “म अहिले काठमाडौंमा उपचारका लागि छु। हाम्रो संसदीय दलका नेताबाट अहिलेसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन। दलले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छु।”

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सांसद कायम छन्। तीमध्ये एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, जसपा नेपालका ३, जनमत पार्टीका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का २ तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

एमाले र नेकपा मिल्दा ४२ सांसद पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक सामान्य बहुमत पुग्ने देखिएको छ। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले पनि नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने विश्वास दुवै दलले गरेका छन्।

हाल मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको छ। नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

किन टुट्यो एमाले–कांग्रेस गठबन्धन ?

२०८१ साउन ७ गते चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र कांग्रेसबीच पहिलो चरणमा एमालेले र त्यसपछि बाँकी कार्यकाल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको, साथै बजेट निर्माणका क्रममा दुवै दलबीच असमझदारी बढेपछि नेपाली कांग्रेसले असार ३१ गते एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अब एमाले–नेकपा सहकार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।