काठमाडौं। अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा कुमारी ढुङ्गाना तथा अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठ, नेपाल अपाङ्ग महिला महासंघका अध्यक्ष निर्मला धिताल, नेपाल अपाङ्ग महिला संघका अध्यक्ष मिना पौडेल तथा योशानका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा सापकोटासहित रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै २०८३ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले २०८३ साउन ११ गते विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा अपाङ्गता भएका महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवामा समान, सहज र पहुँचयोग्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका, २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अदालतबाट आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।