काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल दिने-लिने संस्कृतिको विकासले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुका साथै करको दायरा विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्।

शुक्रबार आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’को पहिलो गोलाप्रथा (ड्र) घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल प्रणालीमार्फत कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।

“करदाताहरूलाई डिजिटल माध्यम अवलम्बन गर्न र बिल लिने-दिने संस्कारको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्दा राजस्व चुहावट रोक्न मद्दत पुग्छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “यसले करको दायराबाहिर रहेकाहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले देश निर्माणमा सहभागी गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ। प्रविधि र नीतिको सही संयोजनले नै आज यो सम्भव भएको हो।”

चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई पूरा गर्न करको दायरा फराकिलो बनाउनु अनिवार्य रहेको बताए। “यो वर्ष हामीले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ (१,५८० अर्ब) राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छौँ। यस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रममार्फत सबैलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य छ र यो सफल हुनेमा हामी पूर्ण आशावादी छौँ,” उनले थपे।

भ्याट बिलको दुरुपयोग तथा नक्कली कारोबारका अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गरिने बताउँदै अर्थमन्त्रीले सुरुआती चरणमा कडा दण्डभन्दा पनि सचेतनामूलक र नरम उपाय अपनाइने स्पष्ट पारे। उनले भने, “केही स्थानमा नक्कली कारोबारका अभ्यास पनि भएका छन्। त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सुरुमा सम्झाउने र सचेत गराउने प्रयास गर्नेछौँ।”

यदि यो करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नयाँ र उदाहरणीय मानक स्थापित गर्न सक्ने विश्वाससमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे।