नारायणगढ (चितवन)। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले मुलुकका प्राकृतिक जलस्रोतको समुचित सदुपयोग गर्दै मत्स्यपालन (माछापालन)लाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र आत्मनिर्भर आधारका रूपमा विकास गर्ने बताएकी छन्।

नेपाल मत्स्य विकास सङ्घको आज चितवनको खैरहनीमा भएको प्रथम साधारणसभामा मन्त्री चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेकाले किसानको मुहारमा खुसी ल्याउनेगरी नीतिगत र प्रशासनिक सुधार भइरहेको बताइन्। उनले हप्ताको तीन दिन (शुक्रबार, शनिबार र आइतबार) लाई ‘फिल्ड डे’का रूपमा छुट्याएर प्रत्यक्ष रूपमा किसानको माझ पुग्ने गरेको जानकारी दिँदै प्राविधिक ज्ञानको कमी, समयमा सूचना नपुग्नु तथा सरकारी अनुदान र सुविधाका बारेमा जानकारी नहुँदा किसान समस्यामा परेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीले भनिन्, “नेपाल जलस्रोतमा धनी मुलुक हो। हामीले अरू क्षेत्रमा जस्तै माछा उत्पादनमा पनि छिट्टै पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ।” उनले उन्नत जातका भुरा, गुणस्तरीय दाना, आधुनिक प्रविधि, नयाँ प्रजातिको अनुसन्धान, डिजिटल प्लेटफर्म र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सरकारले जोड दिएको जानकारी दिइन्।

विदेशबाट गैरकानुनी र चोरी तस्करीका माध्यमबाट हुने माछाको आयात रोक्न गृह मन्त्रालयसहित सरोकार भएका निकायसँग निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको कृषिमन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्। उनले अवैध आयातलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

विगतमा कतिपय क्षेत्रलाई एउटै छातामुनि राखेर काम गरिए पनि अब प्रविधिसँगै विशिष्टीकरणको युग आएकाले माछा, पशुपन्छी र वन्यजन्तु क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत बनाएर नीतिगत सुदृढीकरण गर्न लागिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट तथा उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदानका विषयमा मन्त्रालयले पहल गरिसकेको उल्लेख गर्दै शीघ्र नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताइन्। निजी र सरकारी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र साझा दायित्व निर्माण नभएसम्म कृषिको दिगो विकास सम्भव नरहेको उनको धारणा छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले भारतबाट भित्रिने अखाद्य माछाको आयात रोकेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। स्वदेशी किसानका समस्या समाधान गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, “हामीले बाहिरबाट ‘फर्मालिन’ र ‘नाइट्रेट’ हालेर ल्याइएका अखाद्य माछा खाने कि हाम्रा किसानले स्वदेशमै उत्पादन गरेका माछालाई बजार दिने भन्ने आजको मुख्य चुनौती हो।”

अघिल्लो कार्यकालदेखि माछा किसानका समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद ढकालले किसानका मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने अभियान अझै जारी रहेको बताए।

कार्यक्रममा नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत मोहम्मद शफिकुर रहमानले बङ्गलादेशले विगत चार दशकमा आफ्नो मत्स्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै माछा उत्पादन छ गुणाभन्दा बढीले बढाएको जानकारी दिए। उनले बङ्गलादेशले वार्षिक करिब ५१ लाख १५ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिँदै आन्तरिक मत्स्यपालन र जलकृषिको योगदान कुल उत्पादनको करिब ८८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे।

राजदूत रहमानले बङ्गलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना रहेकाले सरकारले सही नीति र प्रोत्साहनका साथ माछापालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा धारणा राखे। नेपालले पनि किसानलाई प्रविधि, अनुदान र बजारको उचित व्यवस्थापन गरे यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले नेपाल मत्स्य उत्पादनमा तीव्र प्रगति गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको बताए। उनले व्यवसायी र किसानहरूको प्रयासका कारण हाल मुलुकभित्रै वार्षिक करिब एक लाख ३१ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए। उहाँले हालै करिब रु दुई करोडबराबरको स्वदेशी माछा निर्यात सुरु भइसकेकाले नेपाल आयातमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो।

माछामा आत्मनिर्भर हुन क्वारेन्टाइन, बजार व्यवस्थापन र नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या समाधानका लागि विभाग तथा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको महानिर्देशक दाहालले बताए। कालीमाटीसहित प्रमुख बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएपछि मात्रै अपुग भएमा वैधानिक आयातको व्यवस्था मिलाइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रकी प्रमुख सरिता गौतमले जलजैविक विविधताको संरक्षण र प्रववर्द्धनबिना मुलुकमा दिगो रूपमा मत्स्यपालन सम्भव नरहेको बताइन्। मत्स्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार एक्लैको प्रयासले यस क्षेत्रको अपेक्षित उन्नति सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।

प्रमुख गौतमले सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा प्रदेश सरकारमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका भन्दै माछा उत्पादन क्षेत्रमा सङ्कलन केन्द्र र चिलिङ सुविधा स्थापना गर्नेलगायत पूर्वाधार विकासका काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। उनले राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीतिको प्रमुख उद्देश्य जलजैविक विविधताको संरक्षण गर्नु रहेको बताउँदै सोही नीति अनुरूप हाल विभिन्न प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका उल्लेख गरिन्।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान सङ्कायका डिन डा शङ्करराज बर्सेला र नेपाल मत्स्य समाजकी अध्यक्ष डा सुनिला राईले देशमा मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास तथा विस्तारका लागि सही ठाउँमा सही जनशक्तिको नीति पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले २०७० सालदेखि सुरु गरेको मत्स्य विज्ञानमा स्नातक (बिएससी फिसरिज) कार्यक्रममार्फत हालसम्म आठवटा शैक्षिक समूहका १३० दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई बजारमा आइसकेका डिन डा बर्सेलाले जानकारी दिए। क्वारेन्टाइन नाकामा अखाद्य तथा अस्वस्थकर माछाको आयात नियन्त्रण गर्न प्राविधिक रूपमा दक्ष मत्स्य विकास अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सङ्घमा आबद्ध देशभरका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। आज उद्घाटन भएको अधिवेशनले शनिबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। उद्घाटन समारोहमा सङ्घका सल्लाहकार डा माधवकुमार श्रेष्ठ, नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तुलसी गिरी, बेगनास मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र कास्कीका प्रमुख डा इकबाल हुसेन, कैलालीका अग्रणी मत्स्यपालक किसान कृष्ण गिरी, राष्ट्रिय सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दुलाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर गिरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष उमेशचन्द्र सापकोटा, नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एसोसिएसनका अध्यक्ष सुभाषकुमार झालगायतले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।