काठमाडौं। समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेन्डालाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरूले शनिबार ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्।

मधेश, थारुहट, दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका लागि क्रियाशील दल तथा नेताहरूको सहभागितामा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरिएको हो।

घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अहिले संविधान र विधिको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट असंवैधानिक ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए।

मुलुकमा सुशासन, शान्ति-सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको दाबी गर्दै उनले भने, “राज्यका सबै शक्तिहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु सर्वसत्तावाद हो, जसले अधिनायकवादलाई जन्माउँछ। तसर्थ, मुलुकलाई विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउन संविधान संशोधन आवश्यक छ।”

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीले पहिचान र अधिकारको माग गर्दा आफूहरूले जेल, हतकडी र नेल भोग्नुपरेको गुनासो गरे।

वर्तमान संविधान जारी हुँदा थारुहट विद्रोहका कारण आफू प्रवासमा रहनुपरेको स्मरण गराउँदै उनले आफूहरूलाई पन्छाएर बनाइएको संविधानमा अधिकार नसमेटिएको बताए। विगतका असमञ्जस्यता र कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै अधिकार प्राप्तिका लागि सबै पक्षबीच साझा मोर्चा र एकता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले देश अराजकताको युगतर्फ प्रवेश गर्न लागेको भन्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउन यो मोर्चा गठन गरिएको स्पष्ट पारे।

प्रजातान्त्रिक तथा क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर ऐतिहासिक पहल गरिएको बताउँदै उनले भने, “यो मोर्चा कुनै एक जात वा समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीको हो। हामी सत्ता वा कुर्सी खोस्न होइन, सरकारलाई संविधान अनुसार चलाउन र जनताको हितका लागि एक ठाउँमा उभिएका हौँ।”

विगतका राजनीतिक अनुभव र कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका नेताहरूले मोर्चाको आगामी कार्यदिशा र रणनीति चाँडै कार्यपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्।