काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले व्यापक र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल नगरेसम्म देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

आइतबार सुशासन संरक्षण मञ्चद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले १६औँ राष्ट्रिय योजनाले यी तीनवटै विषयलाई प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको स्पष्ट पारे।

उपाध्यक्ष भट्टले आर्थिक वृद्धि र विकासको मूल प्रवाहमा समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय तथा भूगोललाई नजोडिएसम्म समृद्धिको सपना पूरा नहुने औँल्याए। आर्थिक विकासको लाभ समाजको तल्लो तह र सबै भूगोलसम्म पुग्नु नै सुशासन र सामाजिक न्यायको पूर्वसर्त भएको उनको भनाइ थियो।

बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विश्व राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर मात्र नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेका प्रमुख तत्वहरूमध्ये जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टले १६औँ योजनाले वातावरणीय जोखिम र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराए। नेपालले आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र वातावरणीय सुरक्षालाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।