काठमाडौँ । अफगानिस्तानको तालिबान प्रशासनले शैक्षिक मापदण्ड उल्लङ्घन, प्रशासनिक कमजोरी तथा अभिलेखमा नक्कली विद्यार्थी देखाइएको आरोपमा नौ निजी उच्च शिक्षा संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। उच्च शिक्षा मन्त्रालयले सात संस्थाको सञ्चालन इजाजतपत्र एक वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ भने दुई संस्थाको इजाजतपत्र स्थायी रूपमा खारेज गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ को वसन्त सेमेस्टरमा गरिएको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कनका क्रममा विभिन्न निजी उच्च शिक्षा संस्थामा गम्भीर कमजोरी भेटिएपछि कारबाही गरिएको हो।

एक वर्षका लागि इजाजतपत्र निलम्बन गरिएका संस्थामा जोज्जानको बार्लास विश्वविद्यालय, बल्खका राह–ए–सादत र तुर्किस्तान विश्वविद्यालय, बदख्सानका अजहर र बर्ना विश्वविद्यालय, फरयाबको रशद विश्वविद्यालय तथा काबुलको पायम विश्वविद्यालय रहेका छन्।

त्यस्तै, कुन्दुजको कोहान्डुज विश्वविद्यालय र तखरको खाना–ए–डेनिस विश्वविद्यालयको सञ्चालन इजाजतपत्र भने स्थायी रूपमा खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निरीक्षणका क्रममा केही संस्थाले वास्तविक रूपमा अध्ययन नगर्ने विद्यार्थीलाई अभिलेखमा देखाएको पाइएको मन्त्रालयको दाबी छ। विद्यार्थीको उपस्थितिसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित नरहेको, नियमअनुसार परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने विद्यार्थीलाई समेत अन्तिम परीक्षामा सहभागी गराइएको तथा आवश्यक प्रशासनिक र शैक्षिक संरचना पर्याप्त नरहेको निरीक्षणबाट खुलेको बताइएको छ।

विशेषगरी चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थामा थप गम्भीर कमजोरी भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रयोगशालामा आवश्यक उपकरणको अभाव, मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन नगराइएको तथा मेडिकल विद्यार्थीलाई अस्पतालमा आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षणको पर्याप्त अवसर नदिइएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर समस्याका रूपमा लिएको छ।

कतिपय संस्थाले कक्षा सञ्चालनका लागि औपचारिक रूपमा समयतालिका तयार गरेको भए पनि निरीक्षणका क्रममा निर्धारित कक्षाकोठा खाली भेटिएको थियो। यसले कागजी रूपमा मात्र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भएको देखाइएको हुन सक्ने आशङ्का उत्पन्न गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि उच्च शिक्षा क्षेत्र निरन्तर दबाबमा पर्दै आएको छ। विशेषगरी महिला तथा बालिकामाथि लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्धका कारण विश्वविद्यालय र निजी उच्च शिक्षा संस्थाहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्।

पछिल्लो कारबाहीसँगै तालिबान प्रशासनले निजी उच्च शिक्षा संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक व्यवस्थापन र सरकारी मापदण्डको पालनामाथि निगरानी बढाएको देखिएको छ। मन्त्रालयले निरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी र नियम उल्लङ्घनका आधारमा इजाजतपत्र निलम्बन तथा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

नौ निजी उच्च शिक्षा संस्थामाथि गरिएको यो कारबाहीले अफगानिस्तानको निजी उच्च शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र प्रशासनिक अवस्थामाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।