विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ।

प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना-२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सदानन्द भट्टराईका अनुसार प्रदेश कार्यकारी समितिबाट मनसुन प्रतिकार्य योजना पारित भइसकेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी सोही आधारमा स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तयारीका लागि पत्राचार गरिएको छ।

विपद्का बेला तत्काल निर्णय लिन, सूचना आदानप्रदान गर्न र उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा एकीकृत कमान्ड पोस्ट स्थापना गरिएको छ।

चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रहने गरी बनाइएको कमान्ड पोस्टमार्फत चौबीसै घण्टा सूचना संकलन, समन्वय र निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसहित मन्त्रालयअन्तर्गतका आठ क्षेत्रगत निकायलाई पनि विपद्को समयमा क्षेत्रगत जिम्मेवारीअनुसार परिचालन हुन निर्देशन दिइएको छ।

विपद्पछि राहत वितरणमा बजेट निकासाको ढिलाइ हुन नदिन प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १०-१० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड ४० लाख रुपैयाँ अग्रिम बजेट पठाइसकेको छ।

यसै गरी, गत असोजको बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि १७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् भने निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३० प्रतिशत लागत सहभागिताबापतको रकमसमेत निकासा भइरहेको छ।

स्थानीयस्तरमा सुरुवाती उद्धार कार्यका लागि नगर प्रहरी र समुदायका १०० जनालाई सशस्त्र प्रहरी बलको सहकार्यमा सातदिने विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिइएको छ।

मन्त्रालयले विगतमा खरिद गरेका १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका खोज तथा उद्धार सामग्री कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने ड्रोनलगायत अत्याधुनिक उपकरणसमेत सेना र सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयमा उपकरण थुपारेर राख्नुभन्दा मैदानमा खटिने सुरक्षाकर्मीकै हातमा स्रोतसाधन पुर्‍याउँदा विपद्का बेला क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।