काठमाडौं। नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो-२०२६ को उद्घाटन समारोहका वक्ताहरूले अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तु वा राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित एक्स्पोको मंगलबार उद्घाटन गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास, सडक सुरक्षा, स्थिर नीति र प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्।

भूगोल, सडकको अवस्था र सुरक्षालाई ध्यान दिएर मात्र सवारी आयात गरौँ: आईजीपी कार्की

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सवारी साधन आयात गर्दा यहाँको भूगोल, सडकको अवस्था, इन्जिनियरिङ र प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञानलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

सवारी साधनको सुरक्षासँग नागरिकको जीवन जोडिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, “सडकमा गुड्ने प्रत्येक सवारी साधन जति सुरक्षित हुन्छन्, त्यसमा सवार नागरिक पनि त्यति नै आश्वस्त हुन सक्छन्। यसैले यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र सवारी आयात गरिनुपर्छ।”

सडक सुरक्षा सुधारका लागि नेपाल प्रहरीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पार्दै उनले सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरवाही मात्र नभई भौगोलिक विकटता, सवारी साधनको अवस्था र सडकको इन्जिनियरिङसमेत जिम्मेवार हुने उल्लेख गरे।

मोबिलिटी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिन: चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा मोबिलिटी क्षेत्रको करिब ७ प्रतिशत योगदान रहेको र यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिएको जानकारी दिए। यो क्षेत्र बैङ्किङ, बिमा, पर्यटन, निर्माण र सूचना प्रविधिसँग अन्तरसम्बन्धित रहेकाले यसलाई उपभोग वा विलासिताको क्षेत्र मात्र मान्न नहुने उनको तर्क थियो।

सरकारका नियमनकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्रले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको दाबी गर्दै अग्रवालले भने, “डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी-व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु तथा घरजग्गा, सेयर बजार र उत्पादनमूलक उद्योग सुस्ताउनु नीतिगत कमजोरीकै परिणाम हो।”

नेपालको कुल लगानीमा ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि नयाँ नीति ल्याउनुअघि त्यसको वस्तुगत मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी कडाइ र स्रोत खोजीका नाममा बजारमा त्रासको वातावरण सिर्जना नगर्न उनले आग्रह गरे।

दिगो र प्रविधिमैत्री यातायातका लागि स्थिर नीति आवश्यक: नाइमा अध्यक्ष वैद्य

नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन स्थिर सरकारी नीति, आधुनिक पूर्वाधार र सरकार-निजी क्षेत्रबिचको सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। मोबिलिटीलाई सवारीसाधनको प्रयोगसँग मात्र नजोडी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजारसम्मको पहुँचको मुख्य माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सवारीसाधन क्षेत्रमा विश्वभर भइरहेको तीव्र प्रविधिगत परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सरकारले कर प्रणाली, वर्गीकरण र नियमनलाई समयानुकूल र स्पष्ट बनाउनुपर्ने वैद्यले उल्लेख गरिन्। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएकाले भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधार, आधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

“पटक-पटक फेरिने नीतिले लगानीकर्तामा अन्योल ल्याउँछ। दशकौँदेखि कर, लगानी र रोजगारीमा योगदान दिँदै आएका अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन र पूर्वानुमानयोग्य नीति आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

उच्च कर र भन्सार दरका कारण अटोमोबाइल क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन: महासङ्घ अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विश्वकै उच्चमध्येको कर तथा भन्सार दरका कारण नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसकेको गुनासो गरे। सरकारले अझै पनि अटोमोबाइललाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेर्ने परिपाटी कायम राख्दा उद्योगको सम्भावना कुण्ठित भएको उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले सवारी साधनको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढे पनि सोही अनुपातमा सडक, पार्किङ, ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति र प्रविधिको विस्तार हुन नसक्दा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई केवल गाडी बिक्रीसँग नजोडी कनेक्टिभिटी, ऊर्जा रूपान्तरण र पूर्वाधार विकासको पूर्वाधारका रूपमा लिएर उच्च करको बोझ घटाउन उनले सरकारसँग माग गरे।