विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कायम विकास तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष पुनः दबाब बढाउने भएको छ।

विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले संघीय तहबाट सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरू राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रहरी समायोजन चाँडो सक्नुपर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायातसम्बन्धी ट्राफिक जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या भइरहेको छ। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भइरहेको विषयमा बैठकमा गहन छलफल भएको जानकारी उनले दिए।

यस्तै, प्रदेशका आफ्नै प्रशासनिक तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गा संरक्षण तथा भोगाधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि सङ्घीय सरकारसमक्ष पुनः उठाउने निर्णय गरिएको छ।

यातातयात क्षेत्र प्रदेशको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले सङ्कलन गर्ने जरिवाना सङ्घीय सञ्चित कोषमा नभई प्रदेश सञ्चित कोषमा जमा हुनुपर्ने दाबी प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ। बैठकले यस विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउनुपर्ने माग सङ्घीय सरकारसमक्ष राख्ने निर्णय भएको छ।

प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनका विषय पटक-पटक उठाउँदा पनि सङ्घीय तहबाट अपेक्षित सुनुवाइ नभएको उपाध्यक्ष निरौलाले बताए। स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीको सरुवा तथा अवकाशपछि पाउने सेवा-सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा अन्योल रहेकाले देशभर लागू हुने गरी एउटै स्पष्ट अवधारणा आवश्यक रहेको विषयसमेत उठाइएको छ।

बैठकले प्रदेशस्तरबाट समाधान हुन सक्ने विषयलाई मन्त्रालय तहबाटै तत्काल निरूपण गर्ने र संघीय सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालय तहबाट समेत समाधान नभएका विषयलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत अघि बढाउने तयारी छ।

बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रालय तहबाटै तत्काल सुल्झाउन निर्देशन दिए। कानुन र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर काम अघि बढाउन मन्त्री तथा सचिवहरूलाई आग्रह गर्दै उनले संघीय सरकारसमक्ष पटक-पटक उठाइएका तर समाधान नभएका विषयलाई थप सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिवहरू तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम् सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।