काठमाडौं। नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म ५ बुँदे विशेष निर्देशन (सर्कुलर) जारी गरेका छन्।

दुई दलबिच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त कार्यढाँचा स्वीकृत गरेका हुन्।

संयुक्त निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय भागबन्डामा सम्बन्धित प्रदेशसभामा दलहरूको सिट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखको पदलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनको गणनामा समेट्ने सहमति दुवै नेताहरूले गरेका छन्।

मन्त्रालय छनोटमा ‘पालैपालो’ प्राथमिकता

मन्त्रालयहरूको विभाजनका लागि दुवै दलले परिपक्व र व्यवस्थित प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन्। जसअनुसार:

पहिलो प्राथमिकता: मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले पहिलो मन्त्रालय रोज्न पाउनेछ।

दोस्रो प्राथमिकता: त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाउने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ।

यही ‘रोटेशन’ (पालैपालो) को क्रमलाई दोहोर्‍याउँदै प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू बाँडफाँट गरिनेछ।

यदि दुई दलको सिट सङ्ख्याले मात्र सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत नपुगेको खण्डमा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराइनेछ। तेस्रो दल भित्र्याउँदा आपसी समझदारीमा केही मन्त्रालय छुट्ट्याइने र बाँकी मन्त्रालयमा पुनः यही पालैपालो छनोट गर्ने प्रावधान लागू हुनेछ।

न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता अनिवार्य

प्रादेशिक विकासको गति तीव्र पार्न, सुशासन कायम गर्न र राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि प्रत्येक प्रदेश सरकारले ‘न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता’ निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रादेशिक सरकारहरूको दैनिक कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन सोही साझा प्रतिबद्धताका आधारमा हुनेछ।

संघीयताको प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्दै आपसी सहकार्यलाई दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यका साथ यो सहमतिलाई कडाइका साथ पालना गराउन दुवै शीर्ष नेताहरूले निर्देशन दिएका छन्।