काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र शंकाको दृष्टिले हेर्ने सरकारको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै सरकारले संरक्षण, प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत, पूँजी निर्माणमा ७६.९ प्रतिशत, राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र रोजगारीमा करिब ८६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। करिब ५५ लाख नागरिक निजी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेको तथा साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगले मात्रै ४५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको कांग्रेसको दाबी छ।

सरकार गठनपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चाल्ने सकारात्मक कदममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्लो समय निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण नियन्त्रणमुखी बनेको कांग्रेसको आरोप छ।

नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसेले जारी गरेका विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएर मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। सरकार निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र शंकाको नजरले हेर्ने दृष्टिकोण छाडेर संरक्षण, प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ।’

कांग्रेसले हाल विद्यमान कानुनमा निजी क्षेत्रलाई थुनामा राख्न सकिने नौ वटा प्रावधान रहेको भन्दै नयाँ कम्पनी कानुनमा त्यस्ता प्रावधान बढाएर करिब ३१ वटा पु¥याउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ।

व्यावसायिक तथा कर्पोरेट कानुनको तत्काल ‘डिक्रिमिनलाइजेसन’ अर्थात् अपराधीकरणबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। सुशासन अनावश्यक रूपमा जेलमा राखेर नभई स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया, आर्थिक दण्ड र न्यायोचित कानुनी सुनुवाइबाट कायम गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

कांग्रेसले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आयात र तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप पनि लगाएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा साना व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख दिने कार्य रोक्नुपर्ने उसको माग छ।

वैधानिक रूपमा भन्सार तिरेर कच्चा पदार्थ ल्याउने स्वदेशी उद्योग अवैध आयातका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा परेको भन्दै कांग्रेसले जुत्ता, डेरी, कपडालगायत उत्पादनमूलक तथा श्रमप्रधान उद्योगका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भए पनि वास्तविक वृद्धि ५ देखि ५.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको कांग्रेसको दाबी छ।

बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिए पनि कर्जाको माग नबढ्नु सरकारको नीति र लगानी वातावरणप्रतिको विश्वास कमजोर भएको संकेत भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार तथा साना तथा मझौला उद्योगमा सहज कर्जा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ।

कांग्रेसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घटेको तथा पूँजीगत बजेट खर्च पनि कमजोर रहेको भन्दै सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ। निर्माण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको न्यायोचित समायोजन गर्न, रद्द गरिएका पूर्वाधार ठेक्काको पुनरावलोकन गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्न पनि माग गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा ५.६० प्रतिशत र लघुवित्तको खराब कर्जा ११.३२ प्रतिशत नाघेको तथा ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति सञ्चित हुनु अर्थतन्त्रको गम्भीर अवस्थाको संकेत भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले युवाका लागि ‘बीउ’ अभियान घोषणा गरेका छन्।

कांग्रेसले युवाको सम्भावना पहिचान गरी उनीहरूलाई सीप, अवसर, उद्यम र आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने उद्देश्यले बीउ अभियान अघि बढाइएको जनाएको हो।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आज २८ जनाले धारणा राखेका छन्। छलफल जारी रहेकाले बैठक आगामी २०८३ साउन २८ गते दिउँसो १२ः३० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ।