काठमाडौँ। आफ्नो शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एनसेलले कडा आपत्ति जनाउँदै यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा व्यावसायिक सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाने दाबी गर्दै कम्पनीले सरकारको यो कदमको विरोध गरेको हो।

एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ साउन २६ गते गरेको निर्णयका आधारमा ‘एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारका नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने अति संवेदनशील विवरणहरूसमेत सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

सरकारको यस्तो कदमले नेपाल विदेशी लगानीकर्ता तथा उनीहरूको व्यावसायिक सूचनाको गोपनीयता संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छैन भन्ने गलत सन्देश जाने कम्पनीको दाबी छ। यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने, नयाँ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा विद्यमान लगानीकर्तालाई टिकाइराख्न चुनौती सिर्जना हुने र दीर्घकालमा देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी एनसेलले दिएको छ।

लगानीकर्ताको गोपनीयता र कानुनी अधिकारमाथि प्रश्न

एनसेलका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको लगानी, व्यवसाय, कारोबार तथा त्यससँग सम्बन्धित सूचना कानुनद्वारा संरक्षित हुन्छन्। छानबिन समितिले संकलन गरेका विवरणहरू सरकारले अनुसन्धान वा अभियोजनमा प्रयोग गर्न सके पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन नमिल्ने कम्पनीको तर्क छ।

कम्पनीले नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा कर कानुनले सुनिश्चित गरेका गोपनीयताका अधिकारहरूको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको जनाएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीका साथै सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार र विद्युतीय माध्यमसँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयता भङ्ग भई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ।

अदालतको फैसला र कानुनी उपचारको तयारी

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भई उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एनसेलको भनाइ छ।

अदालतबाट गोपनीय ठहर भइसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई एनसेलले न्यायिक मर्यादा र संवैधानिक दायित्व प्रतिकूलको ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ भनेको छ।

यस निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि-सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको कम्पनीले जनाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन अनुसार दोषीलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आवश्यक निर्णय लिने एनसेलले स्पष्ट पारेको छ।

विदेशी लगानीमा दीर्घकालीन असर

एनसेलले सरकारको पछिल्लो कदमलाई एउटा कम्पनीको विषयमा मात्र सीमित नभई नेपालमा लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयतासँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले कानुनी सुरक्षा, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सूचनाको गोपनीयतालाई मुख्य आधार मान्ने भएकाले यस सरकारी कदमले नेपालको लगानी वातावरणबारे नकारात्मक धारणा बन्ने कम्पनीको भनाइ छ।

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गरिरहेका बेला लगानीकर्ताको व्यावसायिक गोपनीयता भङ्ग हुनुलाई एनसेलले ‘विश्वास र भरोसाको उल्लङ्घन’ भनेको छ। लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएमा नयाँ लगानी आउन कठिन हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, व्यवसाय विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ।