काठमाडौं। वर्षौंदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको वर्तमान अवस्था, विगतमा भएका निर्णय तथा यसअघि तयार भएका अध्ययन र प्रतिवेदनको समीक्षा गरी अब चाल्नुपर्ने कदम पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यदललाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सि.डि.ई. श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य छन्।

कार्यदलले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मात्रै अध्ययन गर्ने छैन। कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी आधार समेत मूल्यांकन गरिनेछ।

यसअघि वीरगञ्ज चिनी कारखानाका विषयमा गठन भएका विभिन्न कार्यदलले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको समेत अध्ययन गरी विगतका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरिनेछ।

कारखाना परिसरमा रहेका भवन, उत्पादन संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको अवस्था अध्ययन गरी पुरानै संरचना र उपकरणबाट कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने वा नयाँ प्रविधि तथा संरचनामा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले निष्कर्ष दिनेछ। यसले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने सम्भावित लगानी र प्राविधिक पुनर्संरचनाको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ। कारखानाको सम्पत्तिसँग जोडिएका कानुनी तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्पसमेत कार्यदलले सुझाउनेछ। यसबाट कारखाना सञ्चालनमा रहेका सम्पत्ति सम्बन्धी अवरोध हटाउन आवश्यक प्रक्रिया पहिचान हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहे पनि पटक–पटक पुनः सञ्चालन गर्ने चर्चा हुँदै आएको थियो। तर, कारखानाको सम्पत्ति, पुराना मेसिनरी, कानुनी विवाद तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीबारे ठोस निष्कर्ष नआउँदा पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

यसपटक भने सरकारले कारखानाको सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, प्राविधिक क्षमता, कानुनी जटिलता र सञ्चालनको व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई एकैपटक अध्ययनको दायरामा राखेको छ। १५ दिनभित्र आउने कार्यदलको प्रतिवेदनले वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुरानै संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गरी नयाँ लगानी गर्ने वा अन्य व्यावसायिक विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा आधार तय गर्नेछ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन भएमा लामो समयदेखि उपयोगविहीन रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपयोगसँगै चिनी उत्पादन, रोजगारी तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।