काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि कानुनी दायरा फराकिलो बनाउँदै पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संशोधन विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले मानव बेचबिखन विश्वभर फैलिँदै गएको संगठित अपराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सङ्गठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिरहेको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न, उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु तथा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यो विधेयक प्रस्तुत भएको हो।’

मन्त्री बादीका अनुसार विधेयकमा अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मो प्रोटोकलका प्रावधानलाई समावेश गर्ने, संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई सजायको दायरा फराकिलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

बालबालिकाको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। शोषण गर्ने उद्देश्यले बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, राख्ने वा भर्ना गर्ने कार्यमा बालबालिकाको सहमति भए पनि त्यसलाई ओसारपसारको कसूर मानिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बादीले स्पष्ट पारिन्।

‘पालेर्मो प्रोटोकलको प्रावधानअनुसार बालबालिकालाई शोषण गर्ने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, राख्ने वा भर्ना गर्ने कार्यमा बालबालिकाको सहमति भए तापनि वा ललाई–फकाईजस्ता कुनै माध्यम प्रयोग नभएको भए तापनि त्यसलाई ओसारपसारको कसूर नै मानिने व्यवस्था रहेको छ। बालबालिकाले सहमति दिएको भएतापनि त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त नगर्ने भएकाले यस ऐनमा उक्त व्यवस्था राख्न आवश्यक भएको हो,’ उनले भनिन्।

विधेयकमा फरार अभियुक्तको सम्पत्ति, जग्गा तथा राहदानी रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिन सक्ने व्यवस्था भएमा अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ।

त्यस्तै, पीडित, आरोपित व्यक्ति वा साक्षीले अदालतको भाषा नबुझेमा दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादकको व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। पीडितले आफ्नै खर्चमा यस्तो सेवा लिन नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बादीले बताइन्।

विधेयकमा उद्धार तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारिएको छ। नेपालभित्र कुनै व्यक्ति मानव बेचबिखन वा ओसारपसारमा परेको सूचना प्राप्त भएमा जिल्ला समितिले प्रदेश तथा स्थानीय समितिको सहयोग र समन्वयमा तत्काल उद्धार गरी पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको नियन्त्रण कुनै एउटा मन्त्रालय वा संघीय सरकारको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसैले संघीय संरचनाअनुरूप राष्ट्रिय समितिसँगै प्रदेश समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी एवं गैरसरकारी निकायबीच रोकथाम, नियन्त्रण, उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ,’ उनले भनिन्।

विधेयकमा पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पुनस्र्थापना केन्द्रको संरक्षणमा रहेका पीडितको नाम, थर, वतन तथा पहिचान खुल्ने अन्य विवरण र अभिलेख गोप्य राख्नुपर्ने तथा अभियुक्तको विवरण सार्वजनिक गर्दा पीडितको पहिचानसमेत खुल्ने अवस्था भएमा अभियुक्तको विवरणसमेत गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मानव बेचबिखन र ओसारपसारको सम्भावित स्थलमा निगरानीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि संशोधन विधेयकमा राखिएको छ।