काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले समसामयिक राजनीति, संविधान कार्यान्वयन, शासकीय अवस्था, आर्थिक गतिविधि तथा सांगठनिक सुदृढीकरणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वसम्मत पारित गरेको हो। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले भदौ २ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी लोकतान्त्रिक नवीकरण र एकताको उत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ।

महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै, महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरिएको छ भने प्रचार–प्रसार समितिको संयोजकको जिम्मेवारी प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई दिइएको छ। बैठकमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति पुष्पा भुसाल र महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ।

बैठकले संविधान संशोधन संसद्को क्षेत्राधिकार र सर्वपक्षीय राजनीतिक संवादबाट मात्र अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ। साथै, व्यावसायिक गतिविधिमाथिको अनावश्यक अपराधीकरण रोक्न, स्थिर कर नीति लागू गर्न, सीमावर्ती क्षेत्रमा साना व्यापारीलाई दिइने सास्ती अन्त्य गर्न र स्वदेशी उद्योगलाई राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

सञ्चारमाध्यम र नागरिक अधिकारमाथि भइरहेको हस्तक्षेपको कडा विरोध गर्दै कांग्रेसले खाना पकाउने ग्यासको अभाव, महँगी र मल–बीउको समस्या समाधान गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत र उद्धारमा जुट्न तथा सिराहा र सुनसरीका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल दलित संघलगायतका भ्रातृ संस्थाहरूका संशोधित विधानसमेत बैठकले अनुमोदन गरेको छ।