काठमाडौँ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य किरण थापा मगरले ६३ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरे पनि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रक्रिया तीव्र विवाद र अनिश्चितताको घेरामा परेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष ‘आशीर्वाद’ र समर्थन पाएर मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारिएका थापालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र चर्किएको आन्तरिक विद्रोहले ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ।

थापाको मुख्यमन्त्री दाबीको पृष्ठभूमि एमालेभित्रकै तीव्र आन्तरिक रस्साकस्सीसँग जोडिएको छ। यसअघि एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा थिए। तर, भक्तपुरको गुण्डुस्थित एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमा बोलाइएको मध्यरातको बैठकमा थपलियामाथि राजीनामा दिन तीव्र दबाब सिर्जना गरिएको थियो।

संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिन तारन्तार हप्कीदप्की भएपछि र पार्टीभित्रै अपमानित महसुस गरेपछि ५ दशकभन्दा बढी समय पार्टीमा बिताएका नेता थपलिया बोल्दाबोल्दै भक्कानिएर अचेत (बेहोस) भई ढलेका थिए।

थपलियालाई उपचारका लागि मध्यपुर ठिमी अस्पताल पुर्‍याइए पनि अध्यक्ष ओलीले ‘यति सहन नसकेर ढल्नेले कसरी सरकार चलाउँ ?’ भन्दै किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पछि संसदीय दलको नेतामा थपलियालाई नै निरन्तरता दिए पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी भने थापालाई नै गराउने गरी एमालेले सहमति जुटाएको थियो।

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। एमाले (२५) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (२६) सँग कुल ५१ सिट मात्रै रहेकाले बहुमतका लागि थप २ सांसद अपुग थिए। यस्तो स्थितिमा १२ सिट रहेको राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर बुझाएपछि बहुमत पुगेको दाबी गरिएको थियो।

तर, राप्रपा संसदीय दलका नेताले समर्थन जनाएलगत्तै राप्रपाभित्र ठूलो हलचल पैदा भएको छ। राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकार गठनको कुनै पनि राजनीतिक जोडघटाउमा सहभागी नहुने र कसैलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय नीतिको धज्जी उडाउँदै समर्थन पत्र बुझाइएपछि राप्रपा केन्द्रीय नेतृत्व तथा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले उक्त कदम संस्थागत नभएको र कारबाहीको विषय बन्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

राप्रपाभित्रको विवाद यतिमै सीमित रहेन। राप्रपा बागमती प्रदेशकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई औपचारिक पत्र बुझाउँदै दलका नेता उद्धव थापाविरुद्ध भदौ १ गते नै बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको जानकारी दिएकी छिन् ।

संसदीय दलको औपचारिक बैठक नबसी, व्यक्तिगत लेटरप्याड प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा दिइएको उक्त समर्थन पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रमुख सचेतक तामाङले प्रदेश प्रमुखसमक्ष जोडदार माग गरेकी छिन् ।

अध्यक्ष ओलीको सीधा निर्देशनमा आफ्नै दलका पाका नेतालाई अपमानित गर्दै अघि सारिएका किरण थापाको मुख्यमन्त्री यात्रा अब राप्रपाको समर्थनको वैधानिकतामाथि टिकेको छ। यदि प्रदेश प्रमुखले राप्रपाको आधिकारिक पत्र र निष्कासनको चेतावनीलाई ध्यानमा राखेर उद्धव थापाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएमा थापाको मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी प्राविधिक रूपमा संकटमा पर्नेछ। यसले गर्दा बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया झनै पेचिलो र अनिश्चित बनेको छ।