काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष बनाइने भएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल ३ वर्ष बनाउने निर्णय गरेको हो।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन गर्दै गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र पुनः नियुक्तिको नयाँ प्रावधान राख्ने सहमति गरेको अर्थसमितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल ३ वर्षको मात्र हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको ‘पाँच’ वर्ष भन्ने शब्दको सट्टा अब ‘तीन’ वर्ष राख्ने निर्णय समितिले गरेको छ। ‘गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ।

त्यसलाई संशोधन गरी अर्थ समितिको दफावार छलफलमा ३ वर्षको कार्यकाल बनाउने निर्णय गरिएको हो। समितिले ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त उपदफामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको ३ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सरकारले चाहेमा उनीहरूलाई २ वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय अर्थ समितिले गरेको हो।

नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ,’ अर्थ समितिले दफावार छलफलमा परिमार्जन गरेको व्यवस्थामा भनिएको छ।

अर्थ समितिले गरेको निर्णयअनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको खण्डमा गभर्नरले सुरुमा ३ वर्ष काम गर्नेछन्। सरकार गभर्नरको कामबाट सन्तुष्ट भएमा थप २ वर्षका लागि नियुक्ति दिन सक्नेछ।

यसरी घुमाउरो पाराले कुल कार्यकाल ५ वर्ष नै पुग्न सक्ने भए पनि ३ वर्षपछि सरकारले गभर्नर फेर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुने भएको हो। अर्थ समितिबाट पारित भएपछि यो विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ र दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।