काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना २४ दिन पुगेको छ । १३ चैत २०८२ मा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका श्रेष्ठको अहिलेसम्मको कार्यकाललाई हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रको सुशासन, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, विद्युत् बजार सुधार, प्रसारण पूर्वाधार र सिँचाइ आयोजनालाई गति दिने विषय उनका मुख्य प्राथमिकतामा देखिन्छन् । तर उनले अघि सारेका अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयनको चरणमै रहेकाले उनको कार्यकालको वास्तविक मूल्यांकनका लागि ठोस परिणाम आउन बाँकी देखिन्छ ।

तर चार महिनाभन्दा बढीको अवधिको समीक्षा गर्दा उनको कार्यकाललाई केवल ‘निर्देशनको कार्यकाल’ भनेर पनि सीमित गर्न मिल्दैन । केही पुराना र जटिल विषयमा निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउने तथा केही ठाउँमा काम पुनः सुरु गराउने प्रयास देखिएको छ । यद्यपि अधिकांश ठूला सुधारको अन्तिम परिणाम भने अझै आउन बाँकी छ ।

मन्त्री बनेलगत्तै श्रेष्ठले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउने भन्दै ३२ बुँदे कार्यनिर्देशन जारी गरे । विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउनेदेखि प्रसारण प्रणाली विस्तार, जलस्रोत व्यवस्थापन, भूमिगत पानीको उपयोग तथा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सुशासन र गुनासो व्यवस्थापनमा जोड

श्रेष्ठको कार्यकालको सुरुवाती काममध्ये मन्त्रालयमा ‘गुड गभर्नेन्स युनिट’ गठनलाई प्रमुख मानिएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन, समयसीमा र स्रोतको उपयोग अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसहित यस्तो संयन्त्र बनाइएको हो ।

विद्युत् सेवासम्बन्धी जनगुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न ११५१ हटलाइन सक्रिय गरियो । मन्त्रालयका अनुसार सुरुवाती दुई सातामै ४ हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको थियो । पछिल्लो सय दिनको विवरणअनुसार ११५१ मार्फत आएका १८ हजार ७९६ गुनासामध्ये १८ हजार ३९८ समाधान भएको मन्त्रालयको दाबी छ । उपभोक्ता सहायता सहज बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेबसाइटमा च्याटबोटसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

वर्षौंदेखि रोकिएको प्रसारण लाइनमा गति

श्रेष्ठको कार्यकालमा देखिएको उल्लेख्य प्रगतिमध्ये हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय विवाद, मुआब्जा र वन क्षेत्रको समस्याका कारण लामो समयदेखि रोकिएको आयोजनामा स्थानीयसँग समन्वय गरी निर्माण अघि बढाउने वातावरण तयार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मे महिनामा रोकिएको खण्डमा टावर निर्माण पुनः सुरु भयो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मकवानपुरमा २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न र १ हजार २ सय ९२ वटा रुख हटाउन स्वीकृति दिएपछि आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण अवरोध पनि हटेको छ । यो प्रसारण करिडोर सञ्चालनमा आए पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह र निर्यात क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘पेपर प्रोजेक्ट’ माथि कडाइको संकेत

जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि श्रेष्ठले कडाइ गर्ने संकेत दिएका छन् । अनुमति लिएर निर्माण अघि नबढेका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरण गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसले लामो समयदेखि लाइसेन्स ओगटेर बसेका आयोजनालाई हटाएर वास्तविक रूपमा काम गर्न सक्ने प्रवद्र्धकलाई अवसर दिने नीति लिन खोजिएको देखिन्छ । तर अध्ययन र वर्गीकरणपछि कति आयोजना खारेज हुन्छन् वा कति आयोजनाले नयाँ अवसर पाउँछन् भन्ने विषयमा भने अझै ठोस निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।

विद्युत् नीति र कानुनी सुधारको तयारी

श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विद्युत् नीति, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कानुनी सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीतिको मस्यौदा तयार पार्ने, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तथा विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने काम अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तार र भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीति पनि श्रेष्ठको प्राथमिकतामा छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म नेपालबाट भारत र बंगलादेशतर्फ करिब ६०० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइसकेको छ । तर यो उपलब्धि मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा मात्र सिर्जना भएको परिणाम भने होइन; यसलाई अघिल्ला वर्षमा निर्माण भएका आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी पूर्वनिर्णयको निरन्तरताका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।

सिँचाइमा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता

ऊर्जा मन्त्रालयसँगै जलस्रोत तथा सिँचाइको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिक्टा, बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिनजस्ता आयोजनामा ढिलाइ अन्त्य गर्ने विषयलाई ३२ बुँदे कार्ययोजनामै प्राथमिकता दिइएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उनले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने र कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाएर आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिक्टाले बाँकेका ४२ हजार ७ सय हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाका अनुसार हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ ।

त्यस्तै तराई–मधेसमा भूमिगत पानीमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । सरकारले करिब ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘जल–ऊर्जा खडेरी निगरानी संयन्त्र’ स्थापना

खडेरी उत्थानशीलता र विपद् पूर्वतयारीजलवायु परिवर्तन र ‘सुपर एल निनो’ का कारण उत्पन्न हुन सक्ने खडेरीको संकटलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा विशेष रणनीति तय गरिएको छ । मन्त्रालयले ‘तराई–मधेस खडेरी उत्थानशीलता रणनीति’ तयार पार्नुका साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा ‘जल–ऊर्जा खडेरी निगरानी संयन्त्र’ स्थापना गरेको छ । यस संयन्त्रमार्फत सुक्खायामको जोखिम मूल्यांकन गरी मासिक रूपमा नियमित बुलेटिन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तराईका २२ जिल्लामा भूगर्भ जल अनुगमन कार्य सुरु

भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि तराईका २२ जिल्लामा भूगर्भ जल अनुगमन कार्य सुरु गरिएको छ ।

स्थलगत निरीक्षण र विद्युत् प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न मन्त्री श्रेष्ठले कोशी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी लगायतका प्रदेशहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरी रुग्ण आयोजनाहरूलाई गति दिने प्रयास गरेका छन् । उपभोक्ताहरूले भोग्दै आएको ट्रिपिङ र भोल्टेज उतारचढावको समस्या समाधान गर्न उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विशेष कार्ययोजनासहित निर्देशन दिएका छन् ।

तर आलोचनाको ठाउँ पनि उत्तिकै

श्रेष्ठको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको निर्देशन र अध्ययनलाई परिणाममा कसरी बदल्ने भन्ने हो । कार्यभार सम्हालेको सय दिनको समीक्षा गर्दा धेरै सञ्चारमाधयमहरुले लाइसेन्स, पीपीए र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनासम्बन्धी समिति गठन भए पनि प्रतिवेदनपछि ठोस निर्णय हुन नसकेको उल्लेख गरेको थियो ।

विशेषगरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स, विद्युत् नियमन आयोगको नेतृत्व, प्रसारण पूर्वाधार र लामो समयदेखि अल्झिएका सिँचाइ आयोजनाजस्ता विषयमा अपेक्षा धेरै छन् । मन्त्री श्रेष्ठले समस्या पहिचान र अध्ययनका लागि संयन्त्र बनाएका छन्, तर त्यसको अन्तिम परीक्षा निर्णय र कार्यान्वयनमै हुनेछ ।

समग्र मूल्यांकन

मन्त्री श्रेष्ठको अहिलेसम्मको कार्यकाललाई हेर्दा पुराना समस्या पहिचान गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्र सुधार्ने, गुनासा सम्बोधन गर्ने र वर्षौंदेखि रोकिएका आयोजनाको गाँठो फुकाउने प्रयास उनको मुख्य उपलब्धिका रूपमा देखिन्छन् । हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएको प्रगति त्यसको एउटा ठोस उदाहरण हो ।

तर अर्कोतर्फ, धेरैजसो सुधार अझै नीति, अध्ययन, समिति र निर्देशनकै चरणमा छन् । पीपीए खुलाउने, निष्क्रिय आयोजनाको लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, प्रसारण संरचना विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले आगामी महिनामा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने नै श्रेष्ठको कार्यकालको वास्तविक मापन बन्नेछ ।

त्यसैले अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा श्रेष्ठलाई ‘कामको दिशा परिवर्तन गर्न खोजेका तर परिणाम देखाउने निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्न बाँकी मन्त्री’ भन्न सकिन्छ । उनको कार्यकालको सफलता अब कति निर्देशन जारी भए भन्नेमा होइन, ती निर्देशनबाट कति आयोजना अघि बढे, कति नीति कार्यान्वयन भए र आम उपभोक्ताले विद्युत् तथा सिँचाइ सेवामा कति प्रत्यक्ष सुधार महसुस गरे भन्ने आधारमा मापन हुनेछ ।