काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जीवनयापनमा फर्काउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयले २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने गरी कार्यदललाई जिम्मेवारी सुम्पेको हो।

उक्त कार्यदलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षति पुगेका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, सञ्चार तथा स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारको पहिचान, भग्नावशेष व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ।

साथै, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा विकास साझेदारहरूलाई परिचालन गरी कामको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ। रसुवा र नुवाकोटका सीमावर्ती क्षेत्रहरू, खासगरी बेत्रावती तथा आसपासका बजार र बस्तीहरूमा बाढीले भीषण धनजनको क्षति पुर्‍याएको पृष्ठभूमिमा सरकारले यो द्रुत कदम चालेको हो।

कार्यदललाई विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने, तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने र प्रभावित क्षेत्र तथा परिवारलाई जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसका साथै तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पार्दै आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री र वित्तीय स्रोतको निर्धारण गर्ने काम पनि कार्यदलले गर्नेछ।

पुनःस्थापनाका क्रममा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। निर्माणका कामहरूमा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन र बाढी-पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् थप उत्थानशील पुनर्निर्माणको सिद्धान्त लागू गरिनेछ।

स्रोतको दुरूपयोग र कामको दोहोरोपन रोक्न एकीकृत सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ भने नीतिगत, कानुनी वा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस पठाइनेछ।

कार्यदलले आफ्ना कामको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

साथै, यस विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव र तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुन सक्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई सुम्पिइएको छ। कार्यदलको यो सक्रियतासँगै क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल र पूर्वाधार निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।