काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ र अदूरदर्शिता देखाएको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर रोष प्रकट गरेको छ।

प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा भदौ १६ गते मंगलबार बसेको आठौँ बैठकले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु चुनौती सामना गर्नेसम्बन्धी १७ बुँदे निर्णयहरू पारित गरेको छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत प्रशासनिक निकायले अहोरात्र उद्धारमा खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै कांग्रेसले सुरुङभित्र फसेका इन्जिनियर तथा श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकारले अपनाएको शैलीप्रति तीव्र आपत्ति जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहयोग समयमै नलिनु र जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई समयमै उद्धारको अनुमति नदिने सरकारको व्यवहार गलत र अमानवीय प्रमाणित भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले सुरुङबाट अविलम्ब उद्धार र उचित निकासको माग गरेको छ।

बाढीपीडितको राहतका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको कोषमा एकमुष्ट १ करोड रुपैयाँ बुझाउने निर्णयअनुसार प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका उपसमिति सदस्यहरूले न्यूनतम रकम जम्मा गर्ने भएका छन्।

राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय एकद्वार नीतिको सट्टा ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ लागू गरी स्थानीय तहलाई मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विपद्पछिको परिस्थितिलाई सम्हाल्न कांग्रेस प्रतिष्ठानले मानबहादुर थापाको संयोजनमा रणनीतिक प्रतिक्रिया टोली परिचालन गर्ने, मोहना अन्सारीको संयोजनमा मनोसामाजिक परामर्श सञ्चालन गर्ने र प्रकृति भट्टराईको संयोजनमा सामाजिक सञ्जालका भ्रमपूर्ण खबरको तथ्य जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजनमा विज्ञ टोलीले एक महिनाभित्र विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। स्वास्थ्य, पूर्वाधार, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र श्रमिकको सहजीकरणका लागि समेत सम्बन्धित उपसमितिहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार ०.०५ प्रतिशत मात्र भए पनि निरन्तर जलवायु विपद्को मार खेप्नु परेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले नेपालले अब साना राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै ठुला उत्सर्जनकर्ता मुलुकहरूसँग संवाद र दबाबको नीति लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र देशव्यापी जनचेतना अभियान सँगसँगै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारलाई यसमा पूर्ण साथ रहने कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।