वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं उपत्यकामा भोलिदेखि ग्यास आपूर्ति सहज हुने

डिसी नेपाल
१७ भदौ २०८३ २१:५७

काठमाडौं। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णाभीर खण्डमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि चार दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यास आपूर्ति शृङ्खला अस्तव्यस्त भई अभाव सिर्जना हुन थाले सँगै भोलिदेखि भरिभराउ सिलिन्डरसहित ग्यास भित्रिने भएको छ।

गत भदौ १४ गते त्रिशूली नदीले कृष्णभीरको करिब २० मिटर लम्बाइको सडकको आधाभन्दा बढी भाग भासिए सँगै आवगमन रोकिए सँगै उपत्यकामा ग्यास अभाव हुन् थालेसँगै भोलिदेखि वैकल्पिक सडकको प्रयोगबाट भरिभराउ ग्यास भित्रिने भएको हो।

उपत्यकामा ग्यास ढुवानी समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरू बिच बुधबार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाटको संयोजकत्वमा भएको यस बैठकमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योगसंघ अन्तर्गतका विभिन्न उद्योग र नारायणी यातायात व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरू बिच छलफल भएको थियो।

लामो छलफलपछि दुवै पक्षबिच द्विपक्षीय सहमति भई ग्यास ढुवानीका लागि स्पष्ट भाडा दर तोकिएको छ, जसले गर्दा अब उपत्यकासम्म ग्यास ढुवानी गर्ने कार्य व्यवस्थित र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उपत्यकामा त्रिभुवन राजपथ र कान्ति राजपथ हुँदै वैकल्पिक सडक मार्गबाट ग्यास ढुवानीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ। प्रशासनले उपत्यकामा ग्यास अभाव हुन नदिनको लागि बुधवारदेखि नै ट्रकमार्फत ग्यास ढुवानी भइरहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीका अनुसार त्रिभुवन राजपथमार्फत उपत्यकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनहरू भित्री रहेको छ। ग्यास उद्योगी व्यवसायको माग भनेको १२ चक्के ट्रक आवतजावत गर्ने पाउनुपर्ने माग राखेको भए पनि सडकको क्षमता कम भएकाले साना सवारीसाधनलाई मात्रै आवगम गर्ने दिइएको उनले बताए।

उद्योगी व्यवसाय र प्राविधिक टोलीले सडकको निरीक्षण गरेपछि मात्रै १२ चक्के ट्रकलाई आवतजावत गर्ने दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। उपत्यकामा अहिले १० चक्के ट्रकमार्फत ग्यास ढुवानी भइरहेको बताउँदै प्रजिअ अधिकारीले उपत्यकामा भित्रिने सवारी साधनहरू कुनै पनि नरोकिएको उनले बताए।

प्रजिअ अधिकारीले भने,‘१२ चक्के गाडीको त डटीङनै पुग्दैन। डटीङै पुगेन भने त ठाउँ ठाउँमा समस्या सिर्जना गर्छ। त्यसलाई अहिले रोखेर राखेका छौँ। प्राविधिक रूपमा यत्ति मिल्छ जान्छ भने कुनै पनि समस्या छैनन्।’ उनका अनुसार १२ चक्के ट्रकमा ग्यास ढुवानी रोकेको भए पनि १० चक्के ट्रकमार्फत प्रत्येक दिन उपत्यकामा ग्यास भित्रिरहेको छ।

उद्योगी व्यवसाय र प्राविधिक टोलीले उपत्यकामा भित्रिने कान्ति लोक पथको अवस्था बारे आज र भोलिमा अध्ययन गरेर प्रशासनमा रिपोर्ट दिएपछि मात्रै उक्त राजमार्गमार्फत १२ चक्के ट्रकबाट ग्यास ढुवानी गर्ने दिइने प्रशासन जनाएको छ।

प्रजिअ अधिकारीका अनुसार उपत्यकामा भित्रिने कान्ति लोक पथको प्राविधिक टोलीले अध्ययन नगरेसम्म १२ चक्के ट्रकमा ग्यास ढुवानी गर्ने नसकिने र १० चक्के ट्रकमा चार सय सिलिन्डर ढुवानी गर्ने कुनै समस्या नभएकाले ढुवानी भइरहेको छ।

काठमाडौं उपत्यका र यससँग जोडिएका आसपासका जिल्लाहरूमा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर एल.पि.ग्यासको खपत हुने गरेको थियो। यस चुनौतीलाई सामना गर्न हेटौंडास्थित सहारा ग्यास उद्योगलाई तीन सिफ्टमा विभाजन गरी चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

यसका साथै मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, बारा र पर्सा जिल्लामा रहेका थप ग्यास रिफिलिङ उद्योगहरूलाई पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसले गर्दा एउटै क्षेत्रमा उत्पादन थुप्रिने र अन्यत्र अभाव हुने अवस्थाबाट बच्न सकिनेछ।

नेपाल एसपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार उपत्यकामा १० चक्के ट्रकमार्फत अलिअलि ग्यास भित्री रहेको भए पनि पर्याप्त मात्रामा भित्रिन सकेको छैन। उपत्यकामा भोलिदेखि तराईका विभिन्न ग्यास उद्योगबाट एक सय ग्यासका १० चक्के ट्रकहरू भित्रिने उनले बताए।

उपत्यकामा भोलिदेखि ग्यास भित्रिने भए पनि ग्यास ढुवानीलगायत ग्यासको मूल्य बढ्ने वा पूरा नै मूल्य कायम रहने भन्ने विषयमा निगमलाई आधिकारिक जानकारी नभएको जनाएको छ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार उपत्यकामा आयातित ग्यासको ढुवानीको लागतलगायत मूल्यका विषयमा व्यवसायले आफैँ निर्धारण गर्ने छैनन्। निगमले ग्यासको मूल्य तोक्ने भनेको उद्योगदेखि ५० किलोमिटरसम्मको मात्रै मूल्य तोक्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रवक्ता ठाकुरले ५० किलोमिटर भन्दा बढीको व्यवसायले आफैँ मूल्य निर्धारण गर्ने सक्ने भएकाले ग्यासको मूल्य बढ्ने वा पूरा नै मूल्य यथावत् रहने भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताए।

निगमले ५० किलोमिटरसम्म ग्यासको मूल्य तोक्ने व्यवस्था भए पनि त्यस भन्दा माथिको स्थानीय प्रशासन र उद्योगी व्यवसायले ढुवानी जोडेर बिक्री वितरण गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।


No ads found for this position

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *