काठमाडौं। नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत दिन सरकारले विशेष पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडित व्यवसायीका लागि कर तथा महसुल छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज छुट र बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउने बहुपक्षीय निर्णय गरेको हो।

सरकारको निर्णय अनुसार बाढीका कारण मर्मत हुन नसक्ने गरी नष्ट भएका वा बगेका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा मेसिनरी उपकरण पुन: आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ।

यसैगरी भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै वस्तु नष्ट भएको हकमा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु पैठारी गर्दा पहिले तिरेको महसुल रकम समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था भन्सार विभागले मिलाउनेछ।

कर सहुलियततर्फ आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत प्रभावित क्षेत्रका करदाताले २०८३ भदौ र असोज महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क विवरण तथा कर रकम आगामी कार्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न पाइनेछ भने आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा साविकको सीमा लागू हुने छैन।

प्रत्यक्ष प्रभावित अनुमानित आय विवरण पेस गर्ने साना करदातालाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ। यसका साथै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि प्रभावित व्यवसायमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुर जस्ता स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बाढी प्रभावित ऋणीहरूलाई कर्जा पुनरसंरचना, पुनर्तालिकीकरण र साँवाब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ। व्यवसाय निरन्तरताका लागि पुनः सवारी वा उपकरण खरिद गर्न बैंकको आधारदरमा न्यूनतम प्रिमियम थपेर कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

साथै सबै प्रकारका प्रभावित ऋणीका लागि १ वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ सोही ब्याजदर लागू हुनेछ। ऋणीको अनुरोधमा तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा दिने बाटो समेत खोलिएको छ।

बीमा भुक्तानीलाई द्रुत बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरलीकृत रूपमा सर्भेयर खटाउने र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनेछ।

यसका अलावा उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेको रकमलाई सीएसआर खर्चकै रूपमा गणना गर्न पाउने गरी नियम परिमार्जन गरिने भएको छ।