रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको पानी बगिसकेको छ, तर त्यसले छाडेको संकट अझै सकिएको छैन।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरङमा हराइरहेका कामदारको खोजी जारी छ, सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त छन्, घरबारविहीन परिवार पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन् र राज्य क्षतिको वास्तविक आकार मापन गर्ने प्रयासमा छ।

सेप्टेम्बर ८ सम्मको विवरणअनुसार नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा गरी कम्तीमा १,३९९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५,४०० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेका छन्।

११ वटा जलविद्युत् आयोजना बाढी र भग्नावशेषको चपेटामा परेका छन्। केही कामदार अझै सुरङभित्र फसेको आशङ्कामा उद्धार टोली परिचालित छ, तर भोटेकोशीको कथा यति मात्र होइन।

सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्बाट भौतिक पूर्वाधार, बस्ती, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, विद्युत् र सञ्चारलगायत क्षेत्रमा करिब रु. ३८७.५४ अर्ब, अर्थात् लगभग २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ।

सरकारले थप विस्तृत ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन’  गरिरहेको छ। यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए।

अन्तिम आवश्यकता भने विस्तृत मूल्याङ्कनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। यहीँबाट भोटेकोशीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपद् भनेर हेर्ने दृष्टिकोण अपूर्ण हुन्छ। यो नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, पूर्वाधार योजना र विदेश नीतिसम्म फैलिएको गम्भीर संकट हो।

 पीडा नेपालको हो, तर प्रश्न विश्वव्यापी

नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँदै आएको छ- जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने देशहरूले यसको असरको ठूलो मूल्य किन चुकाउनुपर्छ?

विश्व बैंकका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ। तर यही देश हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी परिवर्तन, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र अन्य जलवायुजन्य जोखिमबाट उच्च जोखिममा छ। विश्व बैंकले भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ। भोटेकोशीमा भएको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन।

घटना हिमनदी तथा पहाडी भूभागसँग सम्बन्धित ठूलो प्राकृतिक प्रक्रियाबाट सुरु भएको भए पनि त्यसमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने निर्धारणका लागि विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। नेपालको जलवायु कूटनीतिको बल पनि यहीँ छ।

भावनात्मक दाबीभन्दा प्रमाण बलियो हुन्छ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग “हामी जलवायुबाट पीडित छौँ” भन्नेमै सीमित हुनुभन्दा “यो विपद्ले हाम्रो अर्थतन्त्र, ऊर्जा, पूर्वाधार र जनजीवनमा यति क्षति पुर्‍याएको छ; जोखिम घटाउन र पुनर्निर्माण गर्न यति स्रोत आवश्यक छ” भन्ने प्रमाणसहितको भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ।

 २.६ अर्बको क्षति र ४-५ अर्बको पुनर्निर्माण

भोटेकोशीको क्षतिलाई केवल घर र सडकको हिसाबले बुझ्दा यसको वास्तविक आर्थिक अर्थ छुट्छ। प्रारम्भिक सरकारी तथ्यांकले करिब २.६ अर्ब डलरको क्षति देखाएको छ। अर्कोतर्फ, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको आवश्यकता ४ देखि ५ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

यी दुई तथ्यले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछन्- क्षति र पुनर्निर्माणको लागत एउटै हुँदैन। क्षति भनेको के बिग्रियो भन्ने प्रश्न हो। पुनर्निर्माणको आवश्यकता भनेको त्यो संरचना फेरि बनाउन, सुरक्षित बनाउन र भविष्यको जोखिम घटाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्न हो।

त्यसैले अहिले नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज राहतको अपिल मात्र होइन, विस्तृत ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन’ हो।

सरकारले यसका लागि समिति गठन गरिसकेको छ। यसको प्रतिवेदनले भौतिक क्षति मात्र होइन, आर्थिक उत्पादनमा परेको असर, मानवीय क्षति, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यकतासमेत समेट्नुपर्नेछ। त्यही दस्तावेज नेपालको सबैभन्दा बलियो कूटनीतिक प्रमाण बन्न सक्छ।

 जलविद्युत् : अवसर कि जोखिम?

भोटेकोशी विपद्ले नेपालको जलविद्युत् रणनीतिमाथि पनि असहज प्रश्न उठाएको छ। नेपालले जलविद्युत्लाई आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा र निर्यातको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको छ।

तर प्राकृतिक जोखिमको बदलिँदो स्वरूपलाई ध्यान नदिई जलविद्युत् क्षमता मात्र विस्तार गर्ने हो भने भविष्यमा ठूलो आर्थिक जोखिम सिर्जना हुन सक्छ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो बाढीले करिब ४३१ मेगावाट, अर्थात् नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत भाग प्रभावित गरेको थियो। नेपालले केही समय विद्युत् निर्यात रोक्दै भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपरेको थियो।

यसले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ- नेपालले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको छ, तर ती आयोजना जलवायु तथा भूगर्भीय जोखिमका हिसाबले कति सुरक्षित छन्? जलविद्युत् विकास रोक्नु समाधान होइन। बरु अब प्रश्न कहाँ, कसरी र कुन जोखिम मूल्यांकनका आधारमा आयोजना बनाउने भन्ने हो।

नयाँ जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, प्रसारण लाइन वा अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणअघि ‘जलवायु-जोखिम परीक्षण’  अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता यही घटनाले देखाएको छ। आज केही करोड रुपैयाँ बचाउन गरिएको कमजोर जोखिम मूल्याङ्कनले भोलि अर्बौँ रुपैयाँको पुनर्निर्माण लागत निम्त्याउन सक्छ।

 जलवायु न्याय र पैसाको वास्तविकता

नेपालले अब ‘जलवायु न्याय’को मागलाई वित्तीय संरचनासँग जोड्नुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘हानि र क्षति सम्बोधन कोष’  अहिले सञ्चालनमा जाने चरणमा छ।

मार्च १५, २०२६ सम्म उक्त कोषमा करिब ८२२.०६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर यही तथ्यले अर्को समस्या पनि देखाउँछ।

विपद्को आवश्यकता विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ, तर उपलब्ध स्रोत त्यसको तुलनामा निकै सीमित छ। कोषले २०२५-२०२६ का लागि पहिलो चरणमा करिब २५० मिलियन डलर अनुदान परिचालन गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको थियो।

अर्थात्, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा आवेदन दिएर मात्र ठूलो रकम स्वतः प्राप्त हुने अवस्था छैन। त्यसैले नेपालको कूटनीतिक तयारी अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले आफ्ना दाबीलाई वैज्ञानिक क्षति मूल्यांकन, आर्थिक तथ्यांक, जोखिमको प्रमाण र स्पष्ट आयोजनाहरूसँग जोड्नुपर्छ।

‘हामीलाई पैसा चाहियो’ भन्नुभन्दा ‘यस्तो क्षति भएको छ, यस्तो जोखिम छ, यस्तो आयोजनामा यति लगानी गर्दा यति जनसंख्या र यति पूर्वाधार सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने प्रस्ताव धेरै प्रभावकारी हुन्छ।

 ‘क्षतिपूर्ति’ भन्दा रणनीतिक कूटनीति

जलवायु न्यायको बहसमा ‘क्षतिपूर्ति’  भन्ने शब्द आकर्षक सुनिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा शब्दको अर्थ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले आफ्नो अधिकार र न्यायको दाबी कमजोर पार्नुपर्ने होइन।

तर वार्ताको ढोका फराकिलो राख्न हानि र क्षति वित्त , अनुदान , अनुकूलन वित्त , प्रविधि हस्तान्तरण , क्षमता अभिवृद्धि  र उत्थानशील पुनर्निर्माण  जस्ता अवधारणालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

यसले नेपालको मागलाई सहायता माग्ने निवेदनबाट दीर्घकालीन साझेदारीको प्रस्तावमा बदल्न सक्छ। नेपालको उद्देश्य केवल तत्काल पैसा प्राप्त गर्नु हुनु हुँदैन। उसले प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, जलवायु-प्रतिरोधी पूर्वाधार र स्थानीय संस्थाको क्षमता विकासमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्छ।

भोटेकोशीको अर्को अर्थ : भारत र चीनसँगको सम्बन्ध

भोटेकोशीको भौगोलिक अवस्थिति पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको उत्तरी सीमासँग जोडिएको हिमाली क्षेत्रमा भएको विपद्ले नदी, व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा पूर्वाधार र सीमावर्ती समुदायको सुरक्षालाई एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले जलवायु जोखिम अब नेपालको आन्तरिक प्रशासनको मात्र विषय रहेन। भारत र चीनसँग नेपालले जलवायु-प्रतिरोधी पूर्वाधार, सीमापार विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र आवश्यक सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य बढाउन सक्छ।

यसलाई परम्परागत भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्को अध्यायका रूपमा भन्दा साझा जोखिमबाट साझा हित खोज्ने कूटनीतिका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

हिमालयमा हुने परिवर्तनको असर नदी, कृषि, ऊर्जा र जनजीवन हुँदै दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ। त्यसैले नेपालको हिमाली जोखिमलाई क्षेत्रीय मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पर्याप्त आधार छ।

 पैसा आयो भने कहाँ जान्छ?

नेपालको जलवायु कूटनीतिको अर्को कमजोर पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत प्राप्त गरेपछि सुरु हुन्छ। विगतका अनुभवले देखाएको प्रश्न सरल छ— पैसा आयो भने त्यसको लाभ अन्ततः कसले पाउँछ? भोटेकोशीको पुनर्निर्माणमा पनि यही प्रश्न उठ्नेछ।

कुन बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने? कुन सडक पुनः त्यही ठाउँमा बनाउने कि नयाँ मार्ग खोज्ने? कुन जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नयाँ आयोजना बनाउँदा जोखिम कसरी घटाउने? अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको कति हिस्सा स्थानीय समुदायसम्म पुग्यो? यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ।

पुनर्निर्माण भनेको पुरानै संरचना फेरि बनाउनु मात्र होइन। यदि जोखिम नबदली संरचना मात्र फेरि बनाइयो भने अर्को विपद्ले फेरि उही क्षति दोहोर्‍याउन सक्छ।

 अब नेपालले के गर्ने?

भोटेकोशीपछि नेपालको तत्काल प्राथमिकता उद्धार र राहत नै हो। तर त्यससँगै दीर्घकालीन तयारी पनि सुरु हुनुपर्छ:

पहिलो: वैज्ञानिक र स्वतन्त्र ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन’ शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ।

दोस्रो: क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन घर, सडक र पुलमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। ऊर्जा उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी, कृषि, राजस्व र सार्वजनिक वित्तमा परेको असर पनि गणना गर्नुपर्छ।

तेस्रो: यही तथ्यांकलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा महासन्धि , पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन ) र हानि तथा क्षति कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा नेपालको वार्ताको आधार बनाउनुपर्छ

चौथो: भारत र चीनसँग सीमापार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु-प्रतिरोधी पूर्वाधारका विषयमा संस्थागत संवाद बढाउनुपर्छ।

पाँचौं: ठूला पूर्वाधारमा ‘जलवायु-जोखिम परीक्षण’ अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

छैटौं: अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त कहाँबाट आयो र स्थानीय तहमा कहाँ खर्च भयो भन्ने सार्वजनिक ‘अनुगमन तथा अनुपरीक्षण प्रणाली’ विकास गर्नुपर्छ।

सातौं: परराष्ट्र, अर्थ, ऊर्जा, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय योजना आयोगबिच समन्वय हुने एकीकृत राष्ट्रिय जलवायु कूटनीति रणनीति आवश्यक छ।

 अब भावनाले होइन, तथ्यले बोल्नुपर्छ

भोटेकोशी विपद्ले नेपाललाई एउटा कठिन तर महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ-आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने अवसर। नेपालले संसारसँग सहयोग माग्नु गलत होइन।

वास्तवमा यति ठूलो विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक नै छ। तर नेपाल ‘सहायता माग्ने देश’को छविमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। उसले आफ्नो भूगोल, जलस्रोत, हिमाली पर्यावरण र दक्षिण एसियाको ऊर्जा तथा पानी सुरक्षामा आफ्नो भूमिकालाई पनि वार्ताको आधार बनाउनुपर्छ।

नेपाल विश्वको ठूलो उत्सर्जक होइन। तर त्यसले यो तथ्यलाई केवल नैतिक अपिलका रूपमा प्रयोग गरेर पुग्दैन। त्यसलाई प्रमाण, नीति र कूटनीतिक ‘सामर्थ्य र प्रभाव’  मा बदल्नुपर्छ।

भोटेकोशीले यही पाठ दिएको छ। जलविद्युत् नेपालको आर्थिक भविष्यको महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छ, तर त्यसको भविष्य सुरक्षित बनाउन जोखिमको मूल्य पनि गन्नुपर्छ।

जलवायु वित्त नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर त्यो कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने पारदर्शिता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ, तर त्यसका लागि विश्वसनीय तथ्यांक र स्पष्ट आयोजना चाहिन्छ।

अन्ततः जलवायु न्यायको अर्थ केवल पैसा प्राप्त गर्नु होइन। यसको अर्थ सुरक्षित समुदाय, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रविधिमा पहुँच, जोखिम न्यूनीकरण र भविष्यका पुस्तालाई कम जोखिमयुक्त देश हस्तान्तरण गर्नु पनि हो।

भोटेकोशीको पानी बगेर जानेछ। उद्धार अभियान सकिनेछ। क्षतिग्रस्त सडक, पुल र आयोजना कुनै न कुनै दिन पुनर्निर्माण हुनेछन्। तर राज्यले यस घटनाबाट के सिक्यो भन्ने प्रश्न बाँकी रहनेछ।

यदि नेपालले प्रत्येक विपद्पछि राहत खोज्ने, क्षति भएपछि पुनर्निर्माण गर्ने र अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्ने चक्रलाई निरन्तरता दियो भने ‘जलवायु न्याय’ केवल भाषणको शब्द बन्नेछ।

तर यदि भोटेकोशीको क्षतिलाई वैज्ञानिक तथ्यांकमा बदलियो, तथ्याङ्कलाई नीतिमा, नीतिलाई कूटनीतिक वार्तामा र वार्ताबाट प्राप्त स्रोतलाई सुरक्षित पुनर्निर्माणमा बदलियो भने यही विपद् नेपालको जलवायु कूटनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।

नेपालले अब संसारसँग केवल “हामीलाई सहयोग गर” भन्नुभन्दा यसरी भन्न सक्नुपर्छ: “हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको मानवीय र आर्थिक मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ। त्यसैले हामीलाई सहानुभूति मात्र होइन, प्रमाणमा आधारित, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी चाहिन्छ।”

जलवायु न्यायको आवाज भावनात्मक हुन सक्छ। तर नेपालको जलवायु कूटनीति अब भावनामा होइन तथ्य, रणनीति र राष्ट्रिय हितमा चल्नुपर्छ।

लेखक परिचय:

मिलन केसी (टिग्रिस) : वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका सामाजिक विज्ञानका अनुसन्धानकर्ता हुन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र दिगोपनका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न रुचि राख्छन्।

इमेल: [email protected]