एन्फाको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारसँग आग्रह

डिसी नेपाल
१ असोज २०८३ १६:१९

काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फाले) राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशनका कारण नेपालको आन्तरिक फुटबल गतिविधिसमेत प्रभावित भएको भन्दै संघलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

एन्फाका महासचिव किरण राईले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै एन्फालाई निलम्बन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु फुटबल गतिविधि प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार फिफाले जुन २४, २०२६ मा पठाएको पत्रपछि एन्फाको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसम्बन्धी विषयमा निलम्बन गरेको जनाइएको छ। त्यसपछि राखेपले असार १२ गते पत्र पठाउँदै एन्फाको खाता, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, सवारीसाधन, सामान खरिद तथा महत्वपूर्ण कागजातको प्रयोग परिषद्को स्वीकृतिमा मात्र गर्न निर्देशन दिएको एन्फाको भनाइ छ।

एन्फाले आफ्नो विधानको धारा ३७(४) अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्ष हुने र नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी निर्वाचित भएपछि मात्र अघिल्लो कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। सोही आधारमा वर्तमान कार्यसमिति बहाल रहेको एन्फाको दाबी छ।

राखेपको पत्रअनुसार एन्फाले आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक गतिविधि स्थगित गर्दै आएको जनाएको छ। फिफाको निलम्बनले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारे पनि नेपालको आन्तरिक फुटबल गतिविधिमा फिफाको तर्फबाट कुनै निषेध नरहेको एन्फाको भनाइ छ।

राखेपको निर्देशनका कारण आन्तरिक फुटबलका गतिविधिसमेत प्रभावित भएपछि एन्फाले भदौ ३० गते राखेपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो।

तर सरकारको तर्फबाट वार्ता तथा छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव आएपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको एन्फाले जनाएको छ। हालसम्म पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै एन्फाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो।

एन्फाका अनुसार निलम्बनका कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। प्रभावित कार्यक्रमहरूमा फिफा सिरिज महिला प्रतियोगिता २०२६, नेपाल र हङकङबीचको महिला अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल, एएफसी यू–१७ महिला एसियन कप २०२७ छनोट, एएफसी यू–२० महिला एसियन कप २०२६ छनोट तथा एएफसी यू–२० एसियन कप २०२७ पुरुष छनोट रहेका छन्।

त्यस्तै, एएफसी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिगमा एपीएफको सहभागिता, फिफा फुटबल समिट तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सेमिनार, बैठक, प्रशिक्षक र रेफ्री प्रशिक्षणमा समेत असर परेको एन्फाले जनाएको छ।

एन्फाले आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म फिफाको निलम्बन फुकुवा नभए नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप २०२६ मा सहभागिता जनाउन नपाउने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ।

निलम्बनका कारण राष्ट्रिय टोलीको तयारी र प्रशिक्षणसमेत सुरु गर्न नसकिएको एन्फाको दाबी छ। यस्तै, अजरबैजानमा आयोजना हुने फिफा यू–१५ विश्वकप तथा फेस्टिभल २०२६ का लागि राष्ट्रिय युवा टोलीको तयारी र बन्द प्रशिक्षण प्रभावित भएको जनाएको छ।

एन्फाका अनुसार धरान, रौतहट, बुटवल र सातदोबाटोस्थित एकेडेमीमा रहेका यू–१४ महिला तथा पुरुष खेलाडीको खानपान, बसोबास, पठनपाठन र प्रशिक्षण सञ्चालनमा समेत समस्या आएको छ।

घरेलु महिला लिग, राष्ट्रिय लिग, युथ लिग, स्कुल फुटबल प्रतियोगिता, फिफा फुटबल फर स्कुल र ग्रासरुट कार्यक्रम प्रभावित भएको तथा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजनाको तयारीसमेत प्रभावित भएको एन्फाले जनाएको छ।

निलम्बनपछि एन्फा मुख्यालय तथा एकेडेमीमा कार्यरत कर्मचारी, राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीले पारिश्रमिक तथा तलबभत्ता प्राप्त गर्न नसकेको एन्फाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी घाइते हुँदा उपचार व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको एन्फाले जनाएको छ।

विगतमा आयोजना गरिएका विभिन्न प्रतियोगितामा सामग्री तथा सेवा उपलब्ध गराएका आपूर्तिकर्तालाई करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको एन्फाको दाबी छ।

एन्फाले फिफाबाट निलम्बन फुकुवाका लागि प्रस्तावित दुई सर्तसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

पहिलो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २५ मार्च २०२६ मा गरेको निर्णय कुनै पनि सर्तबिना पूर्ण रूपमा खारेज गरी हालको एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो, एन्फाले आफ्नो विधान र नियमअनुसार सम्भव भएसम्म छिटो यसअघि सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्न पाउनुपर्ने फिफाको सर्त रहेको एन्फाले जनाएको छ।

एन्फाले फिफा तथा एएफसीसँग समन्वय गरी निलम्बन यथाशीघ्र फुकुवा गर्न तथा संघलाई विधानअनुसार स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग आग्रह गरेको छ।


No ads found for this position

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *