काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भौगोलिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले संवेदनशील मुलुक भएकाले प्राकृतिक विपद्लाई ‘अकल्पनीय’ भनेर पन्छाउन नहुने बताएकी छन्।

हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले रसुवागढीमा हालै भएको विपद्ले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘अकल्पनीय भनेर अहिले हामी भनिरहेका छौँ। तर अध्येताहरूले अकल्पनीय भनेर नभन्ने हो कि भन्नेमा म छु। हामी एकदमै भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशमा छौँ र त्यहाँ बसोबास गर्छौँ भन्ने कुरा हामी सबैले सम्झिनुपर्छ।’

नेपाल भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील रहेको र हिमाली क्षेत्रमा जुनसुकै बेला विपद् आउन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताइन्। भौगोलिक संवेदनशीलतासँगै नेपाल राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘भौगोलिक रूपले मात्रै होइन कि राजनीतिक रूपले पनि हामी संवेदनशील क्षेत्रमै छौँ। ठूला–ठूला, विशाल जनसङ्ख्या भएको, धेरै विकास गरेका देशहरूको बीचमा छौँ।’

भण्डारीले नेपालका प्राकृतिक विपद् तथा विकाससम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रिय एकताका आधारमा साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नदी तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारी निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी लिने गरे पनि नदीको प्राकृतिक बहाव र क्षेत्र संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताइन्।

जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री भएका बेला आफूले नदीका लागि आवश्यक क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले नदीको दायाँ–बायाँ आवश्यक भूभाग स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन्।

‘नदीलाई पनि ठाउँ चाहिन्छ। सरकारले नदीको क्षेत्र छुट्याइदिएर स्पष्ट सीमा निर्धारण गरिदिए मान्छेले त्यहाँ जबर्जस्ती घर बनाउने अवस्था कम हुन्छ,’ उनले भनिन्।

भण्डारीले बागमतीलगायतका नदीको संरक्षणका लागि नदीको प्राकृतिक क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतका संस्थाले तयार गरेका अध्ययनलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड्नुपर्ने बताइन्।

‘अध्ययन गरेपछि त्यसलाई लागू गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘संस्थाहरू नभएका होइनन्, छन्। तर अध्ययन र संस्थागत संरचनाको परिणाम व्यवहारमा देखिनुपर्छ।’

भण्डारीले प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयलाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।