काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।

संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा उभिएको भन्दै काफ्लेलाई कारबाही गरिएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।