काठमाडौं।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज १० गते (शनिबार) राति स्पष्ट कारण र कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध र आपत्ति जनाएका छन्।

कुन कसुर र के-कस्तो पुर्जीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरी र सरकारी निकायहरूले आधिकारिक रूपमा केही नखुलाएका बेला संसदमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले जबरालाई रातिको समयमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिँदा सरकारले ‘गुण्डागर्दी’ र ‘अपहरण शैली’ अपनाएको आरोप लगाए।

लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले कसैले कानुन उल्लंघन गरेको भए तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने तर पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा विरोधीलाई तर्साउने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको बताए।

जबरालाई ‘जेनजी’ बाट सुरक्षा खतरा रहेको भन्ने बहानामा नियन्त्रणमा लिइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै महरले भने, “जो थ्रेट दिने मान्छे हुन्, तिनलाई सुरक्षा दिने र जसलाई थ्रेट दिइएको छ, उसैलाई ल्याएर पक्राउ गर्ने?” उनले सुरक्षा खतरा दिने व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्न र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको मान-प्रतिष्ठा र मानवअधिकारको ख्याल गर्न सरकारसँग माग गरे।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले पनि जबरालाई सुरक्षा थ्रेटको बहानामा राति पक्राउ गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाए। सुरक्षा खतरा भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनुपर्नेमा पक्राउ गरेर लगिएको र पछि सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिएको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए।

पक्राउ परेका जबरालाई भेट्न जाँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकारीहरूलाई समेत भेट्न नदिइएको दाबी गर्दै सांसद गिरीले भने, “यी घटनाक्रमले सरकारले कानुन, विधि र प्रक्रिया मिचेर किन बाटो बिराइरहेको छ?”

यसका साथै सांसद गिरीले असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिको विपद् व्यवस्थापन गर्न र दशैँ-तिहारको समयमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सार्वजनिक यातायातमा ‘सिन्डिकेट’ लगाउने गरी गरिएको हचुवा निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

एकातर्फ विपक्षी दलका सांसदहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ प्रकरणलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहँदा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू भने यस विषयमा पूर्ण रूपमा मौन रहे।

संसद्को आकस्मिक समयमा बोलेका रास्वपा सांसदहरूले हालैको बाढी-पहिरोले पुर्‍याएको क्षति, उद्धार तथा पूर्वसतर्कताका विषय र आम जनजीवनका सवालहरू मात्र उठाए तर चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणबारे कुनै टिप्पणी गरेनन्।