काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारीलाई दिइने सामान्य सुविधा वा बिदाका रूपमा मात्र नहेरी मातृत्वको सम्मान, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक- २०८३’ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले मातृत्वका क्रममा महिलाले पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना तथा नवजात शिशुको उचित स्याहारसुसारका लागि आवश्यक समय पाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनका अनुसार छ महिनाको सुत्केरी बिदाको व्यवस्था सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र सीमित नभई निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलासहित सम्पूर्ण कामकाजी महिलाको मातृत्व अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

“यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र ल्याइएको होइन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्तिकै जिम्मेवारी र समर्पणका साथ योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरू पनि आमा हुन् र मातृत्वका क्रममा उनीहरूलाई समान अधिकार, सम्मान र संरक्षण आवश्यक पर्छ,” मन्त्री मेहताले स्पष्ट पारिन्।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कुल छ महिनासम्म तलबसहितको सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ। यसका साथै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको कानुनी व्यवस्थामा आमालाई ९० दिन र बाबुलाई १५ दिन सुत्केरी तथा प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रावधान रहेकोमा प्रस्तावित संशोधनमार्फत उक्त बिदाको अवधि उल्लेख्य रूपमा बढाउन लागिएको हो। मन्त्री मेहताले मातृत्वका लागि पर्याप्त समय सुनिश्चित गर्दा आमाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्स्थापना हुनुका साथै नवजात शिशुको आवश्यक हेरचाह, निरन्तर स्तनपान र पोषणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन्।

“आमाले प्रसूतिको क्रममा पर्याप्त आराम र स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाको समय पाउनु, नवजात शिशुको आवश्यक हेरचाह गर्न पाउनु, शिशुलाई पूर्ण स्तनपान गराउन पाउनु तथा बालबालिकामा हुने कुपोषणको जोखिम घटाउनु यस व्यवस्थाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्,” उनले जोड दिए।

मन्त्री मेहताका अनुसार मातृत्व संरक्षणको सकारात्मक प्रभाव मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा मात्र सीमित रहँदैन। स्वस्थ आमाबाट स्वस्थ शिशुको विकास, प्रारम्भिक बाल्यकालको उचित हेरचाह र पोषण हुँदै दीर्घकालमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माणसम्म यसको दूरगामी प्रभाव पुग्छ। “आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी वास्तवमा भोलिको मानव पुँजीमा गरिएको राज्यको लगानी हो,” उनले उल्लेख गरिन्।

उनले मातृत्वसम्बन्धी कानुनी अधिकारलाई सरकारी क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले समेत व्यवहारमै प्राप्त गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

विशेषगरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनमा रहेका मातृत्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुने गरी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइने उनले जानकारी दिइन्।

“स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिने महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू मात्र होइन, ती संस्थामा कार्यरत सबै तहका महिला कर्मचारीको मातृत्व अधिकारको संरक्षण हुन आवश्यक छ,” मन्त्री मेहताले बताइन्। मातृत्वको विषय कुनै एउटा क्षेत्र, पेशा वा सेवासँग मात्र सीमित नभई महिला, शिशु र समग्र समाजको दीर्घकालीन स्वास्थ्यसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।

संसदबाट कानुन निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेको प्रष्ट पारिन्। संसदले बनाएको कानुन कागजमा मात्र सीमित नभई आम नागरिकले आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उनले बताइन्।

“हामीले कानुन निर्माण गर्दा आजको आवश्यकतालाई मात्र हेर्नु हुँदैन। हामीले भोलिको समाज कस्तो बनाउने भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ। यदि हामी स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको बलियो आधार आजैदेखि तयार गर्नुपर्छ,” मन्त्री मेहताले उल्लेख गरिन्।

छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई सरकारले साधारण खर्च वा अतिरिक्त सुविधाका रूपमा नहेरेको प्रष्ट पार्दै उनले यसलाई मातृत्वको सम्मान, महिला अधिकारको संरक्षण, शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ मानव पुँजी निर्माण गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण लगानीका रूपमा लिएको जानकारी दिए।

यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने, तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट मात्र प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने तथा कुनै पनि बहानामा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नपाइने लगायतका कडा व्यवस्था समेटेको छ।

गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा रोक्ने र विशेष परिस्थितिमा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट तथा व्यवस्थित बनाउने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

मन्त्री मेहताले मातृत्वको सम्मान र संरक्षण गर्नु कुनै क्षेत्रविशेषको विषय मात्र नभई राज्यको दायित्व र सिङ्गो समाजको साझा जिम्मेवारी भएको धारणा व्यक्त गरिन्।