काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अगुवाइमा सुरु भएको ‘समाजवादी जागरण अभियान’ को प्रथम भेलाले देशको समसामयिक राजनीति, जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन र वामपन्थी आन्दोलनको पुनर्गठनबारे १५ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ।

खनाल नेतृत्वको अभियानलाई पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेल, वामपन्थी बुद्धिजीवी महेश्वर दाहाललगायतका नेताहरूसहित विभिन्न वामपन्थी समूहका नेता-कार्यकर्ताले साथ दिएका छन्।

देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटमा फसेको निष्कर्ष निकाल्दै अभियानले विभाजित कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकीकृत गरी क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू विभाजित हुँदा राष्ट्रिय हित र जनजीविकाका मुद्दा कमजोर बनेको अभियानको ठहर छ। विगतका उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै क्रान्तिकारी वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा ‘एकीकृत नेकपा’ निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सम्पूर्ण कम्युनिस्ट समूहहरूलाई आह्वान गरिएको छ। साथै, ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ का विषयमा खुला र मैत्रीपूर्ण बहसमा सहभागी हुन अपिल गरिएको छ।

२०८२ भदौ २३ गते भएको जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलनका जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न र धरपकडमा परेका युवाहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरिएको छ। साथै, भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ‘न्यायिक आयोग’ गठन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको अभूतपूर्व बाढीले जलवायुजन्य जोखिम बढाएको भन्दै विपद् प्रतिरोधी विकास नीति लागू गर्न माग गरिएको छ। बाढी-पहिरो प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनर्वास पारदर्शी बनाउन देश-विदेशबाट प्राप्त रकम र जिन्सी सहयोगको सार्वजनिक लेखापरीक्षण तथा संसदीय निगरानीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच क्षेत्रीय सहकार्यको संरचना बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

ट्रेड युनियन अधिकार, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) र निजामती कर्मचारीको पेसागत अधिकारमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। असमान सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रतिवाद र संविधानले ग्यारेन्टी गरेका नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै गाँस, बास, कपास, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन आह्वान गरिएको छ।