सन् २०२६ अगस्ट २६ को बिहान नेपालको उत्तरी हिमाली भेग रसुवास्थित लाङटाङ लिरुङको काखमा रहेको ५,२०० मिटर उचाइबाट हिमपहिरो र चट्टान खसेर त्रिशूली-भोटेकोशी नदी प्रणालीमा जुन विनाशकारी बाढी आयो, त्यो कुनै स्थानीय भौगोलिक दुर्घटना मात्र थिएन।

त्यो त पृथ्वीको उथलपुथल भइरहेको तापीय गतिक प्रणाली (थर्मोडायनामिक सिस्टम) को एउटा भयावह प्रकटीकरण थियो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिममण्डल (क्रायोस्फियर) मा आएको विखण्डनले तल्लो तटीय बस्ती, जलविद्युत् आयोजना र मानव जीवनलाई क्षणभरमै सखाप पारिदियो।

यो घटनाको एकिन विवरण र प्राविधिक तथ्यांक पूर्ण रूपमा आउनुअघि नै, सेप्टेम्बर २४, २०२६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको मञ्चमा उभिएर विश्वसामु एउटा रूपान्तरणकारी प्रश्न राख्नुभयो-“के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुन्यौं?”

रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्लाई “स्थानीय त्रासदी मात्र नभई सम्पूर्ण मानव सभ्यताका लागि चेतावनी” को रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै नेपालले न्यूयोर्कमा आफ्नो आवाज गुञ्जायो।

तर महासभा सकिएको छ, प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ फर्किसकेको छ र भाषणको प्रतिध्वनि मञ्चबाट विस्तारै ओझेल पर्दैछ। अब नेपालको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ-महासभाको मञ्चमा व्यक्त भावना र पीडालाई कसरी अकाट्य प्रमाण, नीति, कूटनीति, कानुन, वित्त र नागरिक अभियानमा रूपान्तरण गरी हिमाल-सागर (H2O) सिद्धान्तका रूपमा विश्वव्यापी एजेन्डा बनाउने?

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा: के भयो र के हुनुपर्थ्यो?

विश्व कूटनीतिको मञ्चमा नेपालको प्रस्तुतिका सकारात्मक पक्षहरू र अझै पूरा गर्न बाँकी रहेका रणनीतिक कार्यहरूको वस्तुपरक लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ।

नेपालले आफ्नो परम्परागत निष्क्यि पीडितको भाष्यलाई बदलेर हिमालय क्षेत्र विश्वव्यापी वातावरणीय सुरक्षाको अभिन्न अंग हो भन्ने रणनीतिक ढाँचा प्रस्तुत गर्‍यो। जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने, हिमनदी र बाढीले राहदानी नबोक्ने र उच्च हिमालको पग्लिनुले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्ने तर्क विश्वसामु राखियो।

सम्बोधनले जलवायु वित्तलाई केवल सहायता वा दयाको विषय बनाएन। वितरणात्मक न्याय र प्रक्रियागत न्यायका आधारमा ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूले बहन गर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाइयो।

अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानी कोषको द्रुत सञ्चालनको माग गरियो। नेपालले भारत, चीन र नेपालबीच हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव राख्दै भू-उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, हिमताल अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई जोड दियो।

यसले जलवायु कूटनीतिलाई केवल वातावरणीय वार्तामा सीमित नराखी जल, खाद्य, ऊर्जा र क्षेत्रीय सुरक्षाको बहुआयामिक आयाममा विस्तार गर्‍यो।

सेप्टेम्बर २५ मा आयोजित “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: जलवायु-उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान” उच्चस्तरीय कार्यक्रममा भुटान, माल्दिभ्स, सामोआ, ताजिकिस्तान र न्युजिल्यान्ड जस्ता हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याइयो। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाका अध्यक्ष स्वयम्‌‌ले हिमालदेखि महासागरसम्मको अविच्छिन्न संकटलाई स्वीकार गर्नु नेपालको ठूलो रणनीतिक सफलता हो।

यति हुँदाहुँदै पनि कूटनीतिक दृष्टिले चारवटा ठूला विषयहरू खड्किएका छन्।

पहिलो, विश्व समुदायलाई भावनाले प्रभाव पार्न सकिए पनि नीति परिवर्तन गराउन अकाट्य तथ्यांक चाहिनेमा रसुवा घटनाको दूरसंवेदन , चट्टान-हिमपहिरो गतिशास्त्र , जलविज्ञान र जलवायु कारण-सम्बन्ध समेटिएको समकक्षी-समीक्षित  वैज्ञानिक प्रतिवेदन भाषणसँगै प्रस्तुत हुन सकेन।

तथ्यांकबिनाको कूटनीति भावुक मात्र हुन्छ, प्रमाणसहितको कूटनीति शक्तिशाली हुन्छ।

दोस्रो, विपद्लाई क्षणिक घटनाका रूपमा छाड्नुको सट्टा मानवीय क्षति, आर्थिक नोक्सानी, भौतिक पूर्वाधारको विनाश र सांस्कृतिक सम्पत्तिको क्षतिलाई समेटेर एउटा निरन्तर अद्यावधिक हुने “रसुवा मिसिल” अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा दर्ता गरिनुपर्थ्यो।

तेस्रो, भाषण आफैंमा अन्तिम गन्तव्य नभएकाले नेपालले हिममण्डल र महासागर अविच्छिन्नताको संरक्षण शीर्षकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा औपचारिक प्रस्ताव ल्याउने स्पष्ट कूटनीतिक मार्गचित्रको घोषणा गर्नुपर्थ्यो।

चौथो, सहायता माग्ने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर हानि र नोक्सानी, अनुकूलन तथा बीमालाई एकीकृत गर्ने हिमाली उत्थानशीलता वित्त व्यवस्थापन खिड़की जस्तो नवीन वित्तीय मोडेलको स्पष्ट खाका पेस गर्नुपर्थ्यो।

हिमाल-सागर (H2O) सिद्धान्त: अवधारणा, विज्ञान र कानुनी निरन्तरता

नेपालले अघि सारेको हिमालदेखि सागर (H2O) सिद्धान्त केवल एउटा आकर्षक नारा मात्र होइन, यो पृथ्वीको भौतिक र जैविक प्रणालीको अकाट्य सिद्धान्त हो।

यसको अवधारणात्मक संरचनामा ‘H’ ले उच्च अक्षांश र उचाइमा रहेका हिमनदी, हिउँ, पर्माफ्रोस्ट (स्थायी रूपमा जमेको माटो/बर्फ), हिमताल र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई जनाउँछ।

‘2’ ले दुईतर्फी अविच्छिन्नतालाई बुझाउँछ, जसअन्तर्गत हिमालबाट पग्लेर सागरतर्फ बग्ने पानी र नदीजन्य लेदोको बहाव मात्र नभई महासागरको तापक्रम वृद्धिले वायुमण्डल मार्फत हिमालमा ल्याउने मनसुनी हेरफेर, अतिवृष्टि र मौसमी चक्रको दुईतर्फी प्रतिक्रिया समेटिन्छ।

‘O’ ले तल्लो तटीय डेल्टा (बंगलादेश), टापु राष्ट्रहरू (माल्दिभ्स, प्रशान्त महासागरीय साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रहरू), तटीय शहरहरू र महासागरीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।

वैज्ञानिक दृष्टिमा ५,००० मिटरको उचाइमा पग्लेको हिउँ र ० मिटरको उचाइमा बढेको समुद्री सतह एउटै रासायनिक यौगिक H2O को रूपान्तरण हो।

कानुनी रूपमा, हिमाल-सागर अविच्छिन्नताले के स्थापित गर्छ भने उच्च हिमालमा कार्बन उत्सर्जनका कारण हुने विनाश र महासागरमा डुब्ने तटीय क्षेत्रहरू अलग-अलग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषय हुन सक्दैनन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन सम्झौता जसरी महासागरको संरक्षणमा लागू हुन्छ, त्यसरी नै उच्च हिममण्डललाई पनि विश्वव्यापी साझा सम्पत्तिको रूपमा कानुनी संरक्षण दिइनुपर्छ।

तथ्यांक, विज्ञान, कानुन र साहित्यको रसायन

नेपालको आवाजलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रभावशाली बनाउन चारवटा स्तम्भको अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ, जसलाई एउटा समीकरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ:

नेपालको आवाजलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रभावशाली बनाउन चारवटा स्तम्भको अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ:

Global Climate Impact=Data+Science+Law+Literatur

तथ्यांकले रसुवामा बगाएको बच्चाको झोला वा भत्किएको जलविद्युत् आयोजनाको क्षति रकम प्रस्तुत गरी के भयो भन्ने देखाउँछ। विज्ञानले तापमान वृद्धिले कसरी चट्टान र हिउँको अडान (पर्माफ्रोस्ट क्षयीकरण) कमजोर बनायो र शृङ्खलाबद्ध विपद् (क्यासकेडिङ डिजास्टर) ल्यायो भन्ने विश्लेषण गरी किन भयो भन्ने बुझाउँछ।

कानुनले ‘प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त’ र राज्यको दायित्व अनुसार कसले क्षतिपूर्ति तिर्ने भन्ने निर्धारण गरी को जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न गर्छ। साहित्य र कलाले विनाशले मानव मन, आमाको काख र संस्कृतिमा पारेको गहिरो चोटको कथा प्रस्तुत गरी मानव चेतनालाई मुटुबाटै जोड्छ। जब विज्ञानको निरस तथ्यांकलाई साहित्यको मानवीय संवेदना र कानुनको तर्कसँग मिसाइन्छ, तब मात्र यसले विश्वव्यापी कूटनीतिक आन्दोलनको रूप लिन्छ।

H2O सिद्धान्त गुञ्जाउने बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू

नेपालले केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा वर्षको एकपटक बोलेर पुग्दैन। H2O सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा हिममण्डल-महासागर अविच्छिन्नता सम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय ढाँचा महासन्धिका सम्मेलनहरूमा हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सोझै अनुदान प्राप्त गर्ने र H2O लाई स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने प्रयास हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विनाशमा ठूला उत्सर्जनकर्ताको कानुनी दायित्वबारे सल्लाहकारी राय (एडभाइजरी ओपिनियन) मा सहभागिता जनाउनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा स्वच्छ वातावरण र हिमाली/तटीय बासिन्दाको अस्तित्वको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। विश्व बैंक तथा हरित जलवायु कोषसँग ऋण खारेजी (जलवायुका लागि ऋण मिनाहा) र सोझै पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको माग गर्नुपर्छ।

सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमार्फत नेपाल-भारत-चीन-बंगलादेश बीच सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र नदी बेसिन कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी नेपाललाई जलवायु संकटको ज्ञान उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

सम्पूर्ण समाजको एकीकृत पहल

राज्यको कूटनीति केवल परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सञ्जालहरूसँग मिलेर विकसित देशका सरकारहरूमाथि आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नैतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयहरूका वैज्ञानिकहरूले रसुवा जस्ता घटनाको तत्कालै स्वतन्त्र अध्ययन गरी समकक्षी-समीक्षित (पियर-रिभ्युड) पत्रिकाहरूमा लेखहरू प्रकाशित गर्नुपर्छ। युवा अभियानकर्ताहरूले ‘भविष्यका लागि शुक्रबार’ (फ्राइडेज फर फ्युचर) जस्ता विश्वव्यापी युवा अभियानहरूसँग जोडिएर हिमाल बचाऔँ, सागर बचाऔँ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

विश्वका विभिन्न देशमा रहेका गैर-आवासीय नेपाली (डायस्पोरा) का बौद्धिक व्यक्तिहरूले सम्बन्धित देशका नीति निर्माताहरूसँग H2O सिद्धान्तको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्छ। कलाकार र लेखकहरूले हिमाली विनाश र जनजीवनका कथाहरूलाई वृत्तचित्र, चित्रकला, कविता र उपन्यास मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गरी विश्वव्यापी जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ।

आगामी दशकका लागि नेपालका पाँच मुख्य विश्वव्यापी मागहरू

आगामी दिनमा नेपालले जलवायु कूटनीतिको नेतृत्व गर्दा विश्वसामु स्पष्ट पाँच सूत्रीय माग राख्नुपर्छ। पहिलो, जोखिममा रहेका हरेक हिमाली र तटीय समुदायलाई उपग्रह र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित वास्तविक-समय (रियल-टाइम) चेतावनी पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरियोस्।

दोस्रो, प्राकृतिक विपद्पछि ऋणको बोझ थप्ने नीति अन्त्य गरी क्षतिको आधारमा सोझै अनुदान उपलब्ध गराइयोस्। तेस्रो, हिमालयलाई केवल नेपाल वा दक्षिण एसियाको सम्पत्ति नभई सम्पूर्ण पृथ्वीको जीवन-रक्षक प्रणाली मान्दै उच्च हिमाली हिममण्डललाई विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति घोषणा गरियोस्।

चौथो, हिमाल, नदी, डेल्टा र महासागरलाई छुट्टाछुट्टै नीतिगत दायरामा नराखी एउटै वातावरणीय अविच्छिन्नतामा हेर्दै हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत शासन प्रणाली लागू गरियोस्। पाँचौँ, ऐतिहासिक उत्सर्जनकर्ताहरूले नैतिक दायित्व लिँदै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने कानुनी ढाँचा बनोस्।

नफर्किएको प्रश्न र आगामी यात्रा

प्रधानमन्त्री न्यूयोर्कबाट फर्किनुभएको छ, तर रसुवाले उठाएको प्रश्न न्यूयोर्कमै छुटेको छैन। त्यो प्रश्न अब सिंहदरबारका बैठकहरूमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रयोगशालाहरूमा, वडा कार्यालयहरूमा, जलवायु सम्मेलनका वार्ताहरूमा र बेइजिङ, दिल्ली, ढाका, माले र वासिङ्टनका कूटनीतिक कोरिडोरहरूमा निरन्तर गुञ्जिरहनुपर्छ।

रसुवाको विनाशको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ अझै लेखिन बाँकी छ। हिमालको आवाज सागरसम्म पुर्‍याउने काम केवल माइक वा भाषणले गर्दैन; त्यसका लागि विज्ञान, तथ्यांक, कूटनीति, कानुन, वित्त, साहित्य र नागरिक चेतनालाई एउटै बलियो धागोमा उन्नुपर्छ।

हिमाल मौन भए पनि त्यसको पग्लाइ मौन छैन!