काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विपद्मा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तयारीमा रहेको बताएकी छन्।

उनले मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ताको विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) लगायत सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र यसको समाधान पहिचान भइसकेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार विद्यमान मूल कानुन तथा ऐनमै व्यवस्था भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गर्दा समय लाग्ने भएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको उनले बताइन्।

‘देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन अथवा विपद्सम्बन्धी कानुनमध्ये उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइसकेको छ,’ उनले भनिन्। सम्बन्धित कर्मचारीहरूले यस विषयमा गहन छलफल गरेर उपयुक्त समाधानसमेत पहिचान गरिसकेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमले पछिल्लो १०–१२ वर्षदेखि नेपालमा विपद्को जोखिमबारे निरन्तर चेतावनी आइरहे पनि त्यसलाई पर्याप्त रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिन नसकिएको बताइन्। सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, मेलम्चीको बाढी, थामेको बाढीलगायतका घटनालाई स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय राजमार्ग तथा नदी करिडोर आसपासमा ठूला बाढी, पहिरो र नदी थुनिने घटना दोहोरिँदै आएको उल्लेख गरिन्।

भोटेकोशी र रसुवामा आएको पछिल्लो बाढीले विपद्को जोखिमबारे सबैलाई गम्भीर रूपमा झक्झक्याएको उनको भनाइ छ। अब कानुन निर्माणदेखि राज्यका हरेक काम–कारबाहीमा विपद्लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।

मन्त्री गौतमले आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता रहेको स्पष्ट पार्दै विपद्सँग सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक काम अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

मौसम पूर्वानुमानलाई प्रभावकारी बनाउने, राहत प्याकेज ल्याउने, विपद्बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने तथा विपद्मा परिवार गुमाएका र अलपत्र परेका बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

सर्वदलीय समितिले विपद्सँग सम्बन्धित क्रस–कटिङ विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी आवश्यक समाधानको बाटो पहिचान गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।