काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेको इ-बिडिङ प्रणाली हटाएर आफू निकट निर्माण व्यवसायीलाई छनोट गरी ठेक्का दिने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले आफू निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा रहेको अनियमितता रोक्न इ-बिडिङ प्रणाली ल्याउने पक्षमा रहेको बताए।

उनले अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत इ-बिडिङ प्रक्रिया खारेज गरेर आफूले मन पराएका ठेकेदारलाई छनोट गर्ने र कमिसनमा ठेक्का दिने प्रणाली अघि बढाउन खोजिएको बताए।

बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुसार सरकारी सेवामा ‘नो लाइन, अनलाइन’को व्यवस्था सुरु गरिएको बताए।

उनले अहिले सरकारी कार्यालयका अनलाइन प्रणालीहरू कमजोर बनाइएको र नागरिक पुनः सेवाका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

यातायात, मालपोत र वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालयमा अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेपिरहेको उनले बताए।

उनले सरकारले नेपालमै उद्योग, कलकारखाना र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा युवालाई स्वदेशमै रोक्ने दाबी गरेपनि विदेश जाने युवाको संख्या झन् बढिरहेको बताए। उनले सरकारका दाबी र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको आरोप लगाए।

उनले पछिल्लो एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र रहेका केही अन्योल र भ्रमलाई स्पष्ट पारेको पनि बताए । भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एमालेले ‘प्रतिगमन’ र ‘मुलुकमाथिको आक्रमण’का रूपमा व्याख्या गरेको उनले बताए।

बस्नेतले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनलाई गलत ढंगले प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै उनीहरूको मुख्य माग सत्ता परिवर्तन नभई महँगी र भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन तथा समृद्धि रहेको बताए।

उनका अनुसार एमाले केन्द्रीय कमिटीले पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संकटका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वलाई थप सशक्त बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

संकटको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने नभई अझ मजबुत बनाउँदै संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए।