काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा नदी कटानको जोखिम बढ्दै गएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको सुरक्षा, सुरक्षित बस्ती विकास र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका उपाय खोज्न काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

ग्रामीण मुखी युवा अभियान नेपाल (रोयम-नेपाल) को आयोजनामा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका तथा एईआईएन लक्जेम्बर्गको समन्वयमा सोमबार कमलादीस्थित होटल रोयल सिङ्गीमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सञ्जाल नेपाल डीपीनेट(नेपाल का अध्यक्ष डा. बसन्त राज रेग्मीले भोटेकोशी बाढीको प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीका तल्लो तटीय क्षेत्रमा देखिएका दीर्घकालीन जोखिमबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायको जोखिम पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जोखिमको स्तरका आधारमा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मध्यम तथा न्यून जोखिम भएका क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक उद्यमशीलता विज्ञ रोजी जोशी (पीएचडी)ले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे चर्चा गरिन्। उनले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायले भोगिरहेका जोखिम तथा चुनौती र तिनको समाधानका सम्भावित उपायबारे प्रकाश पारिन्।

रोयम नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेका अनुसार जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ। नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययनका आधारमा नीतिगत पहल गर्नुपर्ने, विपद्को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा आमजनचेतना अभिवृद्धि गर्दै युवालाई नीतिगत प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए। साथै, हिमनदी तथा हिमाली क्षेत्रको वस्तुगत अध्ययन र विश्लेषणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका विपद् जोखिम न्यूनीकरण विभाग प्रमुख राजेश झाले स्थानीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराए। उनले रोयम नेपालले स्थानीय समुदायसँग गर्दै आएको सहयोग र सहकार्यको समेत उल्लेख गरे।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले आफ्नो क्षेत्रको विपद् अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै बस्तीलाई वैज्ञानिक आधारमा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले कार्यक्रममा गाउँपालिकामा १०२४ घर परिवार प्रभावित भएको, ७४९ परिवार विस्थापित भएको र ६५९ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिँदै विपद्बाट प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित प्यानल छलफलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव (प्राविधिक) मधु घिमिरे, उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङ, राजेश झा,कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेती सहभागी थिए। छलफलमा जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास, स्थानीय तहको भूमिका तथा प्रभावित समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका विषयमा विचार आदानप्रदान गरिएको थियो। छलफलको सहजीकरण रोयम नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले गरेका थिए।

नेपालका भोटेकोशी–त्रिशूली, मेलम्ची तथा कोशी नदी प्रणालीमा देखिएका विपद्का घटनाले नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती तथा समुदायमा समेत गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। बाढी तथा पहिरोका कारण घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली, कृषि उत्पादन र स्थानीय जीविकोपार्जनमा क्षति पुग्ने गरेको छ। कतिपय परिवार सुरक्षित स्थानको खोजीमा बसाइँसराइ गर्नसमेत बाध्य भएका छन्।

उपलब्ध क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनसम्बन्धी विवरणअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको पछिल्लो बाढीबाट ७ हजार ५५० निजी घरमा क्षति पुगेको, ६९ किलोमिटर सडक प्रभावित भएको, ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको र तीमध्ये ३३ वटा पुल बगाएको उल्लेख छ। यसका साथै ६८ वटा झोलुङ्गे पुल प्रभावित भएका थिए। बाढीले कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको थियो।

त्यस्तै, सन् २०२१ मा मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढीले जनधनको क्षति गर्नुका साथै घर, कृषियोग्य जमिन, व्यवसाय तथा पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पु¥याएको थियो। यस्ता घटनाले नदी प्रणालीलाई समग्र रूपमा बुझेर जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्।

रोयम नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा समुदाय तथा स्थानीय सरोकारवालासँग काम गर्ने क्रममा विपद्बाट प्रभावित परिवारले भोग्नुपरेका समस्या, जीविकोपार्जनमा परेको असर तथा आधारभूत सेवामा उत्पन्न अवरोधलाई नजिकबाट अनुभव गरेको जनाएको छ। समुदायस्तरमा पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, सुरक्षित आवास, पानीका स्रोतको संरक्षण र स्थानीय अनुकूलनका अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको संस्थाको भनाइ छ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापन तथा बसाइँसराइलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र स्थानीय योजना प्रक्रियामा कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो। विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहले विपद्का समयमा भोग्ने थप चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

कार्यक्रमबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहका विपद् व्यवस्थापन, भू–उपयोग योजना र जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी नीतिमा समेट्न सकिने व्यावहारिक सुझाव पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सिफारिसलाई अभिलेखीकरण गरी सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह र विकास साझेदारसँग साझा गरिने आयोजकले जनाएको छ।

समुदायका अनुभव र स्थलगत प्रमाणलाई राष्ट्रिय नीति तथा निर्णय प्रक्रियासँग जोड्दै नदीका तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ।