लुम्बिनी। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर तीव्र विरोध सुरु भएको छ। ‘राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान’ले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अभियानका अगुवाहरूले तिब्बती शरणार्थीका रूपमा चिनिएकी व्यक्तिलाई राष्ट्रिय गौरव तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको लुम्बिनी विकास कोषको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पनु राष्ट्रघाती कदम भएको ठहर गरेका छन्।

“जनतालाई छलेर गरिएको नियुक्ति राष्ट्रघात”

अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले कोषको उपाध्यक्षमा यस्ता व्यक्तिलाई मनोनयन गर्दा देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको घोर अपमान भएको जिकिर गरे। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा बुद्धका उपदेशहरू उद्धृत गरेर वाहवाही कमाए पनि देशभित्र तिब्बती शरणार्थीलाई लुम्बिनीको चाबी सुम्पेर आफ्नो द्वैध चरित्र उदाङ्गो बनाएको आरोप लगाए।

सिंहले दशैँको मौका पारेर जनतालाई छलेर गरिएको यो नियुक्ति यथाशीघ्र फिर्ता नगरिए आगामी कात्तिक ९ गतेदेखि देशभर कडा आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने घोषणासमेत गरे।

छोइङ स्वयंले आफू तिब्बती शरणार्थी भएको स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्दै संयोजक सिंहले भने, “सन्दुक रुइतले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर डोल्मालाई नियुक्ति दिलाएको विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै साथीहरूले भनेका छन्। हामीलाई अचम्म लाग्छ, ती सन्दुक भन्ने मान्छे आखिर को हुन् र यो देश कसले चलाइरहेको छ?”

भू-राजनीतिक अखडा बनाउन खोजिएको आरोप

अभियानका प्रवक्ता विर्जन विकले यो नियुक्ति विदेशी शक्तिहरूको योजनाबद्ध इशारामा भएको र यसलाई देशभक्त नेपालीहरूले कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे। विकले ‘बारबराको भूमिका’मा आनी छोइङ डोल्मालाई स्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै यो निर्णयले नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्धको गतिविधि गर्ने अखडा बनाउने पछिल्लो कडीका रूपमा काम गर्ने दाबी गरे।

“बालेन-सुदनले टीओबी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने प्रयास गरे, युरेनियम सम्झौता गरे, बालेनले ‘इन्डियाको भूमि हामीले मिचेका छौँ’ भने, अनि अब तिब्बतीयन डोल्मालाई लुम्बिनी सुम्पिए। यसबाट उनीहरू पूर्ण रूपमा विदेशीको इसारा र योजनामा अघि बढिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ,” विकले थपे।

“विज्ञ र स्थानीयको उपेक्षा”

जेनजी अभियन्ता सफलता बोगटीले लुम्बिनीको मर्म बुझेका विषयविज्ञ, स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति वा स्थानीयलाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसको ठीक उल्टो कदम चालेको आरोप लगाइन्।

तीन महिनाअघि नै ७ सय २७ जना विज्ञहरूले आवेदन दिएको भए पनि कुनै निवेदन नै पेस नगरेकी ‘अनागरिक आनी छोइङ डोल्मा’ कसरी र कुन आधारमा योग्य भइन् भन्दै बोगटीले सरकारसँग प्रश्न गरिन्।

त्यस्तै अर्का अभियन्ता रमेश रावतले कुनियतका साथ यो निर्णय गरिएको बताउँदै भने, “तिब्बतबाट भागेका भगौडाहरूले देश कब्जा गर्ने दीर्घकालीन योजनास्वरूप शरणार्थीलाई लुम्बिनीको चाबी सुम्पिएको हो।”

“उच्च पदहरूको खरिदबिक्री र राष्ट्रियतामाथि प्रहार”

अभियन्ता सुशील बुढाथोकीले वर्तमान सरकारका एकपछि अर्को जनविरोधी र राष्ट्रघाती निर्णयले मुलुकमा नयाँ विद्रोहको जन्म गराउने खतरा रहेको औँल्याए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्दै सन्दुक रुइत र सुदन गुरुङको इशारामा तिब्बती षड्यन्त्र नेपालमा स्थापित गराउने खेल भइरहेको आरोप लगाए।

सुनील विकले छोइङ डोल्मा आफैँले आफ्नो आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ भन्ने पुस्तकमा तिब्बती शरणार्थी भएको स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुको पछाडि ठूलो रहस्य रहेको बताए।

त्यस्तै, दिनेश सुवेदीले आनीलाई मात्र नभई राज्यका धेरैजसो उच्च ओहोदाका पदहरूलाई खरिदबिक्रीको साधन बनाइएको र सरकारले सुशासन, पारदर्शिता एवम् जवाफदेहीताको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। अमृत बोहराले सरकारले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि चरणबद्ध रूपमा प्रहार गरिरहेकाले समयमै नसच्चिए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए।