वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) । नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिकाका हकहित तथा अधिकारहरूलाई निकै बलियो रूपमा सुनिश्चित गरेको भए तापनि सुदूर तथा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि अधिकांश बालबालिका आफ्ना आधारभूत अधिकारहरूबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बालविवाह, बालश्रम, कुरूप छाउपडी प्रथा, व्याप्त गरिबी, शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचजस्ता गम्भीर सामाजिक समस्याहरूका कारण कर्णालीका बालबालिकाले देशको कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न र उपभोग गर्न नपाएको उनीहरूको ठहर छ।

बाल क्लब सञ्जाल कर्णाली प्रदेशकी महासचिव अस्मिता खड्काले बालबालिकाले केही हदसम्म अधिकारहरू प्राप्त गरे पनि संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेका सम्पूर्ण हकहितहरू अझै पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।

उनले राज्यका तीनै तहका सरकारले बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार थप नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने र राज्यका हरेक तहका निर्णय प्रक्रियाहरूमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

त्यस्तै, अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय, नेवारे सुर्खेतका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालय, परिवार, स्थानीय समुदाय र समग्र राज्य संयन्त्रबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रत्येक विद्यालय तथा घरपरिवारमा बालमैत्री वातावरणको निर्माण गर्न र बालबालिकाको संरक्षण तथा लालनपालनमा समाजका सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

बालअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएको सीसीआर कर्णालीका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले संस्थाले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर पैरवी र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराए। उनले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा भौगोलिक विकटता तथा सामाजिक बनावटका हिसाबले अति विशिष्ट रहेको उल्लेख गर्दै यहाँ बालअधिकारको वास्तविक अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट पारे।

“कर्णालीमा बालविवाहको दर अझै पनि चिन्ताजनक रूपमा उच्च छ, साथै बालश्रम र कुप्रथाका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा अझै पनि समाजमा विद्यमान छ। यस्ता अवैज्ञानिक अभ्यासहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाको मौलिक अधिकारको खुलेआम उल्लङ्घन गरिरहेका छन्,” अध्यक्ष आचार्यले भने, “त्यसैले बालअधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू गम्भीर र जिम्मेवार बन्नै पर्छ।”

यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने बालबालिकाको संरक्षण, चौतर्फी विकास र सहभागितालाई आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख सुवर्ण खड्काले प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गरी बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र अधिकारका विविध आयामहरूमा प्रभावकारी रूपमा काम सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा हाल बालबालिका लक्षित विशेष कार्यक्रम तथा बजेट लगानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ।

यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै बालबालिकासम्बन्धी कुल १०१ वटा गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। तीमध्ये बाल यौन दुर्व्यवहारका ५ वटा, जबरजस्ती करणीका ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा ५२ वटा घटनाहरू नाबालिकासँग मात्र सम्बन्धित रहेका छन्। त्यस्तै, जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी ५ वटा उजुरी पनि दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ।

अन्ततः, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको एकसरो निष्कर्ष के छ भने, जतिसुकै बलियो कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समाजमा गढेर बसेको अन्धविश्वास अन्त्यका लागि व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि र राज्यका सबै अङ्गबीचको समन्वितप्रयास बिना कर्णालीमा बालअधिकारको पूर्ण सुनिश्चिता हासिल गर्न कदापि सम्भव छैन।