भैरहवा। रुपन्देहीमा हालसम्म १० हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र ७१ हजार जना बढी अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रविष्टि (इन्ट्री) गरिएको छ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालका अनुसार हालसम्म जिल्लामा १० हजार १ सय ६५ भूमिहीन र ७१ हजार ९ सय ४२ अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रविष्टि भएको छ।

समितिका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा १ हजार २ सय ८१, देवदह नगरपालिकामा ४ सय ९२, गैडहवा गाउँपालिका ७ सय ३६, कञ्चन गाउँपालिकामा ३ हजार १ सय २६, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा १ सय ८३, मायादेवी गाउँपालिकामा ३ सय १, सैनामैना नगरपालिकामा ७ सय २९, सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ७४, सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा २ सय ४२, सियारी गाउँपालिकामा १ सय ८३, शुद्धोदन गाउँपालिकामा ३ सय ३० र तिलोत्तमा नगरपालिकामा २ हजार ४ सय ८८ भूमिहीन छन्।

त्यस्तै बुटवलमा १५ हजार ९ सय ७१, देवदहमा १६ हजार २४, गैडहवामा ३ हजार ८ सय ४६, कञ्चनमा १० हजार ४ सय ७७, लुम्बिनीमा २ सय ९९, मायादेवीमा ६ सय ७८, सैनामैनामा १५ हजार ६ सय ६३, सम्मरीमाईमा १, सिद्धार्थनगरमा ६५, सियारीमा १ हजार २ सय २३, शुद्धोदनमा १ हजार ५ सय १२ र तिलोत्तमामा ६ सय १ सय ८३ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। जिल्लाको रोहिणी, ओमसतिया, मर्चवारीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकामा भने एउटा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण छैन। रुपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तहहरु छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्यालले अब सदाका लागि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको बताए। सो मुताविक स्थानीय तहहरुले काम पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ।

गत जेठ २१ गतेको निर्णयबाट जिल्ला समितिको गठन भएको थियो। यो समिति गठन भइसकेपछि असार २५ गतेभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण गरेर पठाइदिन स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार तथा अनुरोध गरिएको उनले बताए।

‘सो मुताविक कतिपय पालिकाले पठाउनुभएको छ, कतिपयले अझै केही केलाउँदै हुनुहुन्छ। पहिचान गर्नका लागि केही समय लाग्ने भएकोले त्यो काम भइरहेको छ,’उनले भने। कञ्चन गाउँपालिका, सैनामैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ।

अब यो काम भनेको स्थानीय तहले कति सक्रियता देखाउँछ भन्नेमा निर्भर रहेको उनले बताए। ‘स्पष्ट रुपमा त्यहाँ तोकिएको छ, ५ हजारभन्दा माथिको संख्यामा भएको लाभग्राहीहरुको हकमा ५ सय दिनभित्र हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।