सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका १९ वटा विकास आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई रोकिएका काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै काम सम्पन्न हुने स्पष्ट आधारविना ठेक्काको म्याद भने कुनै हालतमा नथपिने स्पष्ट पारेका छन्।

शुक्रबार बिहान भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको मूल उद्देश्य निर्माण व्यवसायीहरूसँग ठेक्का तोड्नु नभई उनीहरूबाटै आयोजना सम्पन्न गराउनु रहेको स्पष्ट पारे।

निर्माण व्यवसायीका पिरमर्का र समस्या सुन्न तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन सरकार सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनास्थलमा देखिएका प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा अन्य व्यवहारिक अवरोध हटाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

विगतमा सहज रूपमा ठेक्काको म्याद थप्ने अभ्यास भए पनि अब त्यसरी निर्णय नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्ने होइन, व्यवसायीबाटै काम सम्पन्न गराउने हो। काम गर्न के समस्या छ भन्नुस्, समाधानका लागि सरकार तयार छ, तर काम सम्पन्न हुने ठोस आधारविना म्याद थप गर्ने पक्षमा सरकार छैन।”

उनले आयोजनाको भौतिक प्रगति, बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था र निर्माण व्यवसायीको ठोस प्रतिबद्धताका आधारमा मात्रै म्याद थपलगायतका विषयमा निर्णय लिइने प्रष्ट पारे।

काम गर्न नसक्ने र आयोजनालाई नियतवश अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न सरकारलाई कुनै कानुनी कठिनाइ नरहेको चेतावनी दिँदै उनले काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था भएका आयोजनामा आवश्यक सहजीकरण गरेर निर्माणलाई निरन्तरता दिनु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।

जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गर्दै खानेपानी, विद्युत्, जग्गा प्राप्ति वा अन्य प्रक्रियागत समस्या भए निर्माण व्यवसायीले प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘हामीले तपाईँहरूलाई काम गर्न हात दिएका छौँ, अब काम गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूबाटै काम गराउने सरकारको अपेक्षा छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालयका अधिकारी र कार्यालय प्रमुख सबै समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। काम गर्न सक्ने वातावरण हुँदाहुँदै निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई भने सरकारले कुनै पनि छुट दिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।

छलफलमा निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो।

उक्त बैठकमा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका सडक तथा पुल आयोजनाको वर्तमान अवस्था, निर्माणमा देखिएका चुनौती, म्याद थपको अवस्था र काम सम्पन्न गर्ने व्यावहारिक उपायहरूबारे गहन छलफल भएको थियो।

हाल कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना वर्षौँदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेर अलपत्र परेका छन्, जसमध्ये केही आयोजनाको भौतिक प्रगति अत्यन्तै न्यून छ भने केहीको निर्माण कार्य अझै सुरु हुनसमेत सकेको छैन।